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'छोटे कारोबारियों को रखें बाहर'
जयजित दास / भुवनेश्वर February 06, 2013

ओडिशा सरकार ने प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से ऐसे कारोबारियों एवं छोटे स्तर के विनिर्माताओं को बाहर रखने की मांग की है, जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपये या इससे कम है। राज्य सरकार की दलील है कि प्रस्तावित जीएसटी की वजह से बड़ी संख्या में छोटे कारोबारियों एवं विनिर्माताओं का उत्पीडऩ हो सकता है और उनके खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों की संख्या बढ़ सकती है।
ओडिशा के वित्त मंत्री प्रसन्न आचार्य ने जीएसटी पर गठित राज्यों के वित्त मंत्री की विशेषाधिकार प्राप्त समिति को लिखे एक पत्र में कहा है, 'जीएसटी के प्रारूप को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए जो कुल मिलाकार सरल हो, प्रशासकों के लिए आसान और करदाताओं के लिए परेशानियों और उत्पीडऩ से मुक्त हो। फिलहाल 1.5 करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार करने वाले उद्यमी या कारोबारी केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के दायरे में नहीं आते हैं जबकि प्रस्तावित जीएसटी में सभी कारोबारियों और छोटे उद्यामियों को भी शामिल किया जा रहा है। यहां तक उन्हें केंद्र और राज्य दोनों तरह के जीएसटी में शामिल किया जा रहा है। यानी कि उन्हें दोहरा कराधान का सामना करना पड़ेगा। जीएसटी की अधिकार प्राप्त समिति को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।' बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों की वजह से ओडिशा बढ़ते प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने समिति को लिखे पत्र में खनन बहुल राज्यों की समस्याओं की ओर भी ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जीएसटी के दायरे को और विस्तृत किया जाना चाहिए। विशेषकर प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं पर उपकर लगाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए।

Keyword: Odisha, GST, Small traders,
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