सरकार स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण पर तीन सप्ताह में फैसला कर लेगी। यह स्पेक्ट्रम 11 मार्च से शुरू हो रही दूसरी दौर की नीलामी में बेचा जाएगा। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नीलामी मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने उन दूरसंचार कंपनियों को अपनी सेवाएं 4 फरवरी तक जारी रखने की कल अनुमति दे दी जिनके परमिट इस सप्ताह समाप्त खत्म होने वाले थे। न्यायालय ने सरकार को इन कंपनियों को यह बताने को भी कहा कि पिछले साल फरवरी में लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद से स्पेक्ट्रम के लिए इन्हें क्या मूल्य देना होगा। सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को 'सकारात्मक' बताते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण से संबद्ध सभी मुद्दों पर 4 फरवरी से पहले फैसला कर लिया जाएगा। सिब्बल ने संवाददाताओं को बताया, 'मुझे भरोसा है कि पिछली नीलामी प्रक्रिया की तरह ही नई नीलामी की प्रक्रिया भी समय सीमा के भीतर और मार्च के अंत से पहले पूरी कर ली जाएगी।' वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने पिछले सप्ताह सीडीएमए मोबाइल आपरेटरों के इस्तेमाल में आने वाले स्पेक्ट्रम का न्यूनतम बिक्री मूल्य घटाने और पहले दौर में नहीं बिके स्पेक्ट्रम का मूल्य 50 प्रतिशत तक घटाने की सिफारिश की। सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम के दूसरे दौर की नीलामी में 45,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की संभावना है। नीलामी का दूसरा दौर 11 मार्च से शुरू होना है।
