ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने श्रीलता मेनन के साथ बातचीत में बताया कि सरकार किस तरह उन क्षेत्रों में सुधार लाएगी जहां समस्याएं हैं। प्रमुख अंश:

लक्षित लाभार्थियों को समय पर भुगतान नकद हस्तांतरण योजना के लिए महत्त्वपूर्ण होगा। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे?
इस योजना को लागू करना चुनौती और इसीलिए हम सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले चरण के तहत 20 जिलों में 7 योजनाओं के साथ मामूली शुरुआत की जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति, पेंशन और अन्य भुगतान शामिल होंगे। समवर्ती मूल्यांकन की एक प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या हल करने के लिए और अधिक मोबाइल टावर लगाए जाएंगे और अगले दो वर्ष में हर पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा।

बैंक सेवाओं का दायरा बढ़ाना एक अन्य बड़ी चुनौती नहीं है?
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के मौजूदा मॉडल को बदला जा रहा है। इसमें किराना दुकानदारों, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, कृषि सहकारी सोसायटी, डाक घरों, आशा और आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को शामिल किया जा रहा है, ताकि वे बैंकों के एजेंट के तौर पर काम करते हुए भुगतान कर सकें।

डाक घरों को बेहतर बनाने की योजना है?
डाक घरों का नेटवर्क सुधारा जा रहा है। डाक विभाग ने अगले 18 महीनों के दौरान सभी डक घरों में कोर बैंकिंग समाधान प्रणाली सुधारने की प्रतिबद्घता जताई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में नकद हस्तांतरण मुश्किल होगा। सरकार नकद हस्तांतरण योजना के शुरुआती चरण के दायरे में पीडीएस को लाएगी?
1 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर शुरू हो रही सीधे नकद हस्तांतरण योजना में पीडीएस को नहीं शामिल किया जा रहा है। मैं नहीं जानता की भविष्य में भी इस योजना के दायरे में पीडीएस को क्यों लाना चाहिए। हकीकत यही है कि सरकार ने स्पष्टï कर दिया है कि खाने-पीने की चीजों और उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी को योजना के पहले चरण में नहीं शामिल किया जा रहा है। इस मसले पर मुख्यमंत्रियों की अलग-अलग राय है। कुछ राज्य इस योजना में अनाज और उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी को शामिल करने के पक्ष में है, जबकि अन्य इसके खिलाफ।