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एशियन जेनको ने बढ़ाई मुश्किलें
देव चटर्जी / मुंबई December 23, 2012

सिंगापुर की एशियन जेनको प्रा. लि. ने मई, 2010 में कई प्राइवेट इक्विटी (पीई) फंडों के माध्यम से भारत के बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए 42.5 करोड़ डॉलर जुटाने की घोषणा की थी। यह हैरत में डालने वाली खबर थी। इन फंडों में जनरल अटलांटिक, मॉर्गन स्टैनली, नॉर्वेस्ट पार्टनर्स, एवरस्टोन और गोल्डमैन सैक्स शामिल थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने एशियन जेनको का नाम नहीं सुना था।
यह पीई दिग्गजों द्वारा 2010 तक बिजली क्षेत्र में किया गया सबसे बड़ा पूंजी निवेश था और इसे भारत के बिजली क्षेत्र की आधारभूत मजबूती के रूप में देखा जा रहा था। आज सभी दिग्गज निवेशक अपने निवेशों को लेकर आशंकित हैं, क्योंकि भारत में एशियन जेनको की अधिकांश परियोजनाएं काफी पिछड़ चुकी हैं और लागत में बढ़ोतरी का भी सामना कर रही हैं।
सिक्किम सरकार से बिजली परियोजना हासिल करने के लिए नियमों के उल्लंघन के चलते इसकी स्थापना में काफी देर हो चुकी है। कंपनी पर परियोजनाएं हासिल करने के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा सचिव आर वी शाही से भी मदद लेने के आरोप हैं। जगन के मदद करने में नाकाम रहने के बाद उसकी खासकर आंध्र प्रदेश की परियोजनाएं भी अधर में लटक गई हैं। अब हैदराबाद से परिचालन कर रहे कंपनी के प्रबंधन के पास फिलहाल भारत में दो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। एक सिक्किम की 1,200 मेगावॉट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजना तीस्ता ऊर्जा में कंपनी की 50 फीसदी हिस्सेदारी है। दूसरी आंध्र प्रदेश की 1,320 मेगावॉट क्षमता वाली ईस्ट कोस्ट एनर्जी है, जिसे 6,570 करोड़ रुपये में स्थापित किया जा रहा है। कंपनी कुछ छोटी परियोजनाओं का भी परिचालन करती है।
ईस्ट कोस्ट एनर्जी में फरवरी, 2011 में पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत के बाद काम रोक दिया गया था। यह फायरिंग तब की गई थी, जबकि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। एक ईमेल में एशियन जेनको के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी श्रीकाकुलम जिले में जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद कर रही है।
कंपनी ने कहा कि लागत में बढ़ोतरी की मुख्य वजह उधारी दर और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव है। आम तौर पर लागत में बढ़ोतरी को स्थापना से पहले वाली तिमाही में अंतिम रूप दिया जाता है। परियोजना की लागत 3:1 के कर्ज/पूंजी अनुपात में 6,571 करोड़ रुपये है। कंपनी ने कहा, 'शुरुआती चरण में कंपनी बेहद उत्साहित थी और उसकी दिसंबर, 2014 तक परियोजना (660 मेगावॉट वाली 2 इकाइयां) को पूरा करने की योजना थी, लेकिन अब मूल शिड्यूल के अनुरूप मार्च, 2015 तक इसे पूरा कर लेगी। परियोजना के लिए एक आकस्मिक खाता है, जो परियोजना की लागत का 5 फीसदी है और सामान्य रूप से लागत में बढ़ोतरी की भरपाई इससे कर ली जाएगी।'
सिक्किम परियोजना में कंपनी ने जुलाई में सरकार को 296 करोड़ रुपये में 26 फीसदी हिस्सेदारी की पेशकश की थी। परियोजना को इन आरोपों का भी सामना करना पड़ा था कि स्थानीय सरकार ने ऐथेना प्रोजेक्ट्स पावर लि. नाम की कंपनी को क्षेत्र में अनुभव नहीं होने के बावजूद परियोजनाओं का आवंटन कर दिया और बाद में सिक्किम सरकार को अनिवार्य हिस्सेदारी की पेशकश करने में देरी की। कंपनी ने कहा, 'जहां वैकल्पिक ऊर्जा एक अच्छा विकल्प है, वहीं क्षमता विस्तार, पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की लागत के अलावा ज्यादा जमीन की जरूरत से संबंधित समस्याएं भी हैं। ये वर्तमान ऊर्जा के स्रोतों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से काम करेंगे, लेकिन इनके व्यावहारिक विकल्प बनने में लंबा वक्त लगेगा।' वहीं पीई कंपनियों जिनकी भारी रकम इन परियोजनाओं में फंसी हुई है, ने फिलहाल 'देखो और इंतजार करो' का रुख अपना रखा है।
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