रियल एस्टेट डेवलपरों की शीर्ष संस्था क्रेडाई ( कॉन्फेडरेशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इंडिया) केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए निर्माण कार्य में 35 प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण के प्रस्ताव का विरोध किया है।
केंद्रीय आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन को सौंपे गए ज्ञापन में क्रेडाई ने कहा है, 'बगैर किसी प्रोत्साहन को इस तरह का निर्देश दिए जाने से केवल खुले बाजार में खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर भार बढ़ाएगा। खासकर इसका बोझ मध्य आय वर्ग पर पड़ेगा, और उन्हें एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के लिए दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ सहना पड़ेगा।'
क्रेडाई के देश भर में 8,800 से ज्यादा सदस्य हैं और यह डेवलपरों का सबसे बड़ा संगठन है। क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार जैन ने कहा कि सरकार को ऐसी हाउसिंग नीति बनानी चाहिए, जिससे गरीबों को लाभ हो और डेवलपरों को प्रोत्साहन मिले। क्रेडाई का तर्क है कि कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह मांग और आपूर्ति के बीच की खाईं है और अगर भविष्य में हाउसिंग स्टॉक में कमी आती है तो इससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी।

मकानों की बिक्री घटी
देश के दो प्रमुख प्रॉपर्टी बाजारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रॉपर्टी की बिक्री में गिरावट जारी है। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक इस साल जनवरी से अगस्त के बीच पिछले साल की समान अवधि की तुलना में मकानों की बिक्री में 42 फीसदी घटी है। जनवरी-अगस्त 2012 के दौरान जहां 47,363 मकानों की बिक्री हुई है, वहीं पिछले साल की समान अवधि में 81,725 मकान बिके थे। एमएमआर में मकानों की बिक्री में 34 प्रतिशत की गिरावट आई है।