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उर्वरकों पर सब्सिडी में होगी बढ़ोतरी
नयनिमा बसु / नई दिल्ली February 16, 2011

चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में उर्वरकों पर सब्सिडी के भुगतान में 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि मिश्रित उर्वरकों की कीमतें इस वित्त वर्ष के शुरू  में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कानून के तहत विनियंत्रित कर दी गई थीं लेकिन इसके बावजूद सब्सिडी में बढ़ोतरी की संभावना है। 2010-11 के लिए  संशोधित अनुमानों में उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के 80,000-83,000 करोड़ रहने का अनुमान है जबकि  बजट अनुमानों में यह 49,981 करोड़ रुपये था। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल मॉनसून के बेहतर रहने की वजह से यह बढ़ोतरी हो सकती है। यह रकम चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित वित्तीय घाटे का 8 प्रतिशत है।
इस बारे में उर्वरक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंर्डर्ड को बताया, 'मांग में बढ़ोतरी होने और ऊंची कीमतों से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। हमारे हिसाब से यह 80,000-83,000 करोड़ रुपये रह सकती है।' वित्त वर्ष 2009-10 में उर्वरकों पर कुल 52,980 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी जो वित्त वर्ष 2008-09 की तुलना में कम थी।
पिछले साल पेश बजट में सरकार ने 2010-11 के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी में 2,999 करोड़ रुपये की कमी की थी। उर्वरक विभाग के एक अधिकारी के अनुसार 2011-12 के लिए बजट अनुमानों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। इसके उलट इसमें 3,000 करोड़ रुपये की कमी की जा सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल से यूरिया न्यूट्रियेंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) के तहत लाई जा सकती है। 2010-11 के बजट में वित्त मंत्रालय ने देश में उत्पादित यूरिया के लिए 15,981 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जबकि ,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी आयातित यूरिया उर्वरकों पर दी गई। इसके आलवा बाकी 28,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी विनियंत्रित उर्वरकों पर किसानों को छूट के साथ बिक्री पर दी गई।
मुंबई स्थित सुनिधि सिक्योरिटीज ऐंड फाइनैंस लिमिटेड के शोध विश्लेषक तरुण सदाना ने कहा, 'हमारा मानना है कि बजट में वित्त वर्ष 2011 के लिए सब्सिडी में संशोधन होगा। बजट में सब्सिडी में बढ़ोतरी का असर जहां सकारात्मक होगा वहीं यूरिया में एनबीएस के लागू होने से उर्वरक क्षेत्र के लिए यह काफी लाभकारी हो सकता है।Ó भारत में मुख्य तौर पर तीन किस्म के उर्वरकों यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और म्युरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) का आयात होता है। देश में 2.6 करोड़ टन यूरिया की मांग है, जबकि इसका घरेलू उत्पादन मात्र 2 करोड़ टन है और बाकी 60 लाख टन का आयात होता है। एक अनुमान के अनुसार पिछले पांच सालों में देश में उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी में 530 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो वित्त वर्ष 2008-09 में सर्वश्रेष्ठï स्तर यानी 99,456 करोड़ रुपये था।
मौजूदा रुझानों को देखते हुए सरकारी अनुमानों के अनुसार 2011 में सब्सिडी पर कुल खर्च बढ़कर 1,73,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। दूसरी तरफ जहां तक पेट्रोलियम सब्सिडी की बात है, सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी पर मात्र 3,108 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि चालू वर्ष के लिए सरकार ने 17,108 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का वायदा किया है।
वास्तविकता तो यह है कि केंद्र सरकार सब्सिडी में आने वाले समय में और अधिक बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सोमवार को सरकार ने केरोसिन, रसोई गैस और उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण के लिए यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक अंतरमंत्रालयीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

Keyword: subsidy, fertilizers,
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