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'भारतीय झोली में होगी सीआईसी!
कोयला खनन के लिए बोत्सवाना पहुंचेंगी भारतीय कंपनी
अरिजीत बर्मन / मुंबई September 17, 2010

कोयला खनन कंपनी सीआईसी एनर्जी के अधिग्रहण के लिए किसी भारतीय दिग्गज कंपनी ने प्रस्ताव पेश किया है। इस घोषणा के बाद उद्योग जगत पर नजर रखने वाले तरह-तरह के अनुमान लगाने को मजबूर हो गए हैं। सीईसी एनर्जी का मुख्यालय वर्जिन द्वीप पर है। कंपनी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना के ममाबुला क्षेत्र में एक खनन, ऊर्जा और कोयले से हाइड्रोकार्बन बनाने की इकाई ममाबुला एनर्जी कॉम्पलेक्स विकसित कर रही है।
टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सीआईसी एनर्जी द्वारा एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक, 'कोयला खनन और बिजली उत्पादन में सक्रिय एक भारतीय दिग्गज कंपनी ने उसमें दिलचस्पी दिखाई है।Ó यह प्रस्ताव 8.50 डॉलर प्रति शेयर हो सकता है। इस प्रकार सीआईसी एनर्जी की कीमत 48 करोड़ डॉलर होगी, जो वर्तमान बाजार मूल्य से तिगुनी होगी।
ममाबुला क्षेत्र में 2.6 अरब टन उच्च तापीय कोयले का भंडार होने का अनुमान है। इसका कैलोरी मान 6,000 किलो कैलोरी प्रति किग्रा है। अगले 3 से 4 सालों में यहां से प्रति वर्ष 2.4 करोड़ टन कोयला निकलने लगेगा। इसके साथ ही वहां पर 1,200 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।
सीआईसी ने अपने बयान में बताया, 'इस प्रस्ताव में 8.50 डॉलर प्रति शेयर देने का प्रस्ताव है, इसमें से 3.5 डॉलर प्रति शेयर का भुगतान परियोजनाओं के पूरा होने का बाद किया जाएगा। कीमत पर अभी विचार विमर्श होगा और इनमें बदलाव भी हो सकता है।Ó
बुधवार को टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में सीआईसी एनर्जी का शेयर 3.25 डॉलर बंद हुआ। गुरुवार को इस खबर के आने पर कंपनी का शेयर 89 फीसदी तक उछलकर 6.15 डॉलर तक पहुंच गया।
सूत्रों के मुताबिक, दिलचस्प बात यह है कि अभी केवल एक भारतीय कंपनी ने ही प्रस्ताव पेश किया है, जबकि 4 अन्य भारतीय कंपनियां भी सीआईसी एनर्जी और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन कर रही हैं। ये कंपनियां भी प्रस्ताव पेश कर सकती हैं।
सीआईसी एनर्जी के चेयरमैन और सीईओ वारेन न्यूफील्ड के पास कंपनी की 20 फीसदी हिस्सेदारी है। संस्थागत निवेशकों सहित उनके पास कुल 85 फीसदी हिस्सेदारी है। शेष 15 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक होल्डिंग है। इसलिए, बोलीदाताओं द्वारा 20 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाने के बाद पूरा नियंत्रण लिए जाने का अनुमान है। कनाडा के कानून के मुताबिक, 50 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, बोत्सवाना और पड़ोसी देश नामीबिया की सरकारों द्वारा इस क्षेत्र को जोडऩे के लिए संयुक्त रूप से 1,500 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग को बनाने पर सहमति बनने के बाद इस सौदे की कीमत बढ़ गई है।

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