एयर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) गुस्ताव बालदॉफ की हाल की घोषणा से उनकी विमान सेवा में कोई इत्तेफाक रखता नहीं दिख रहा है। उन्होंने घोषणा की थी कि वह लागत कटौती के कदमों को जारी रखेंगे और तीन साल में इस एयरलाइन में बदलाव लाएंगे।
 
एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक लागत कटौती को लेकर एयर इंडिया अब और कुछ नहीं कर सकती है। वर्ष 2009 के अनुमानों के मुताबिक व्यय के दो प्रमुख क्षेत्र ईंधन की लागत और स्टॉफ की लागत है। इनका हिस्सा क्रमश: 34.2 फीसदी और 16.2 फीसदी है।

एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान न जाहिर होने की शर्त पर बताया, 'भारत में सभी एयरलाइनों की ईंधन लागत बहुत ज्यादा है क्योंकि देश में जेट ईंधन पर भारी कर लगाए जाते हैं। और इस मामले में बचत करने की आखिर एक सीमा है।

उन्होंने बताया, 'स्टॉफ लागत में भी कमी नहीं की जा सकती है क्योंकि, हमारे प्रबंधन ने आश्वस्त किया है कि मेहनताने में कोई कटौती नहीं होगी और नौकरियों में भी कोई छंटनी नहीं की जाएगी।

इसके अलावा इस विमान सेवा के अन्य लागत वाले क्षेत्रों में ऋण ब्याज पर 8.1 फीसदी, मूल्यह्रास लागत पर 6.3 फीसदी और विमान किराए पर 7.4 फीसदी का व्यय शामिल है। उन्होंने बताया, 'हम और भी विमान ले रहे हैं इससे भविष्य में हमारे कर्ज भी बढ़ेंगे। साथ ही ब्याज भुगतान और मूल्यह्रास में भी बढ़ोतरी होगी। कुल लागत में लैंडिंग और नेविगेशन खर्चे 4.5 फीसदी है। जैसे ही विमान सेवा अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाएगी इनमें भी बढ़ोतरी होगी।
कुछ लोगों का कहना है कि इससे विमान सेवा का भाग्य उदय हो सकता है। इसके सीओओ एयरलाइन के परिचालनों के प्रमुख होंगे। एयरलाइन की उत्पादकता बढ़ाने में यह बेहतर साबित होगा क्योंकि, इससे पहले तक अलग-अलग विभागों के प्रमुख अलग-अलग लोग होते थे। एयर इंडिया के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'दरअसल हमारी विमान सेवा के प्रमुख को इस एयरलाइन में काम करने के अलावा भी सरकार के साथ बातचीत करने पड़ती है और उन्हें रिपोर्ट देनी होती है। ऐसे में एयरलाइन की वास्तविक गतिविधि के लिए कम वक्त मिलता है। एक सीओओ अपना पूरा वक्त एयरलाइन को दे सकता है और चीजें बेहतर हो सकती हैं।