घाटे की मार झेल रहे सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को उबारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नुस्खा खोज लिया है।

प्रदेश सरकार ने बंद हो चले या घाटा झेल रहे सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को शॉपिंग मॉल में बदलने की मंजूरी देने का फैसला किया है। मनोरंजन कर विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्दी ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार के इस फैसले के सूबे के एक हजार से ज्यादा सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को राहत मिलने की आशा है।

प्रस्ताव के मुताबिक, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के मालिक अब अपने हाल को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित कर सकेंगे पर उन्हें साथ में एक छोटा सिनेमा हॉल भी बनाना होगा। सिनेमाघरों के मालिकों को भूतल पर कम से कम 125 सीटों वाले एक सिंगल स्क्रीन का हॉल बनाना होगा।

भूतल को छोड़ अन्य तलों पर शॉपिंग के लिए दुकानें बनाई जा सकती हैं। हालांकि इन छोटे सिनेमाघरों को संचालित करने पर सरकार से मनोरंजन कर में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब लगातार बंद हो रहे सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों पर कुछ लगाम लगेगी।

उत्तर प्रदेश में कुल 1118 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को लाइसेंस मिला हुआ है। बीते 10 सालों में सूबे के 407 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। इन सिनेमाघरों ने बंद होने से पहले और बाद में भी सरकार से भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान नियमों के मुताबिक सिनेमाघरों के स्थान पर किसी भी तरह का कोई अन्य निर्माण नहीं किया जा सकता है।

सिनेमा एक्जीबिटर्स फेडरेशन के महासचिव आशीष कुमार के मुताबिक बदलते दौर में मल्टीप्लेक्स के सामने सिंगल स्क्रीन हॉल आप्रासंगिक हो चले हैं। उनका कहना है कि सरकार ने मल्टीप्लेक्स को तो करों में छूट सहित कई अन्य सुविधाएं दे दीं पर सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को मरने के लिए छोड़ दिया।

एक अन्य सिनेमाघर मालिक सलिल सिंह का कहना है कि मल्टीप्लेक्स तो मनमानी दरों पर लोगों को सिनेमा दिखाते हैं और मनोरंजन कर में छूट भी पाते हैं पर सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर हर तरफ से पिसते हैं।

इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 93 मल्टीप्लेक्स हैं, जिनमें से लगभग सभी बड़े शहरों में हैं। इस वित्तीय वर्ष में सूबे में 14 और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे। इसकी तुलना में बीते सात सालों में सूबे में कोई भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर नहीं खुला है।