बिजनेस स्टैंडर्ड - एनएचएआई विश्व बैंक से जुटाएगा कर्ज
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Wednesday, September 22, 2021 11:51 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम कंपनिया खबर

एनएचएआई विश्व बैंक से जुटाएगा कर्ज
मिहिर मिश्रा / नई दिल्ली May 12, 2010

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाओ, चलाओ, और सौंपो आधार पर वार्षिकी परियोजनाओं को पूरा करने और उसे वित्त मुहैया कराने के लिए विश्व बैंक से 2 अरब डॉलर का कर्ज लेने के लिए बात कर रहा है।

एनएचएआई को इस तरह की परियोजनाओं के लिए 40,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए विश्व बैंक से 2 अरब डॉलर का कर्ज जुटाने के लिए बातचीत कर रहा है।

बीओटी (वार्षिकी) के तहत बनाई जाने वाली सड़क को डेवलपर विकसित करता है और तय अवधि पूरा होने के बाद सरकार उसका भुगतान करती है जो 6 माह से एक साल तक की अवधि में हो सकता है।

एनएचएआई ने रोजाना 40 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राधिकरण ने 2008-09 और 2009-10 के बीच आवंटित परियोजनाओं की सूची कार्ययोजना-1 और 2 के तहत बना रहा है।

दो विभिन्न कार्ययोजनाओं के जरिए दो साल में 2 लाख करोड़ रुपये की परियोजना आवंटित करने का लक्ष्य है। इस रकम में से 65 फीसदी निजी साझेदारी से जुटाई जाएगी, जबकि शेष सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसमें से 20 फीसदी बीओटी (वार्षिकी) और 15 फीसदी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुहैया कराई जाएगी।

डेवलपर दो तरह के पीपीपी मॉडल के तहत देश में सड़क का निर्माण कर रहे हैं। पहला बीओटी (वार्षिकी) और दूसरा बीओटी (टोल)। बीओटी (टोल) के तहत डेवलपर सड़क बनाता है और तय अवधि तक टोल संग्र्रह कर अपना निवेश निकालने के बाद सरकार को सौंप देता है। ईपीसी परियोजना के तहत सरकार ठेकेदारों के जरिए खुद सड़क बनवाती है।

इस बीच, 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि अनुशंसा में योजना आयोग ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को अतिरिक्त फंड मुहैया कराने से मना कर दिया। मंत्रालय ने योजना अवधि के दौरान सरकार से 22,494 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की थी।

Keyword: NHAI, world bank, fund raising, developer, projects,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या इक्विलाइजेशन शुल्क हटने से विकासशील देशों का राजस्व प्रभावित होगा?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.