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सस्ते मकान खरीदने पर राहत
आवास ऋण : ब्याज कम होने से उन लोगों का सपना पूरा होगा, जो 20 लाख से कम का घर खरीदेंगे
बीएस संवाददाता / नई दिल्ली February 27, 2010

सस्ते मकानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 20 लाख से कम के मकान खरीदने वालों को ब्याज दर में 1 प्रतिशत छूट दिए जाने की अवधि 2011 तक के लिए बढ़ा दी है।

पिछले साल वित्त मंत्री ने इस दाम तक के मकान खरीदने वालों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज लेने पर 1 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मुहैया कराई थी। यह छूट चालू वित्त वर्ष के अंत तक खत्म होनी थी। पिछले साल 1 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पहले 12 महीनों के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया था, चाहे वह फिक्स्ड दरें हों या फ्लोटिंग दरें।

बहरहाल, इस उद्देश्य के लिए आवंटित 1000 करोड़ रुपये को ब्याज आर्थिक सहायता योजना के तहत नहीं दिया जा सका, जो सस्ते घरों की खरीद के लिए दिया जाना था। वित्तीय सेवा सचिव आर गोपालन ने कहा कि करीब 300-400 करोड़ राशि ही दी जा सकी और वे उम्मीद करते हैं कि 2010-11 में 700 करोड़ रुपये दिए जा सकेंगे। 

यह योजना पिछले साल के अंत में लागू की गई थी, जिसका विस्तार किया गया है। इस छूट पर हालांकि जानकारों में मतभेद है। उनका कहना है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि जिनके पास घर है, उन पर भी यह लागू होता है या सिर्फ नए आवेदनकर्ताओं पर। अगर यह छूट दूसरे साल के लिए बढ़ाई जा रही है तो उधारी में 20,000 रुपये की बचत होगी।

नाइट फ्रैंक के चेयरमैन प्रणव वकील ने कहा, 'इससे उपभोक्ताओं को 800 रुपये प्रति माह की बचत होगी।'  अर्नस्ट ऐंड यंग से रियल एस्टेट प्रैक्टिस के पार्टनर अवनीश नार्वेकर ने कहा कि इस योजना का विस्तार किया गया है, लेकिन यह केवल नए ग्राहकों पर लागू होगी, न कि पहले से कर्ज ले चुके ग्राहकों पर।

सरकार के इस कदम से हाउसिंग क्षेत्र में मांग बढ़ेगी। बहरहाल, इस योजना में मकान की कीमत अधिकतम 20 लाख और कर्ज राशि 10 लाख तक सीमित किया गया है, जिसके चलते इस योजना का फायदा बड़े शहरों के लोगों को कम ही मिला है।

होगा अपना घर

ब्याज दर में 1 फीसदी छूट की अवधि बढ़ी
इससे होगी 800 रुपये प्रति माह की बचत

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