| मेट्रो पर उलझे दिल्ली और हरियाणा | | सौभद्र चटर्जी और शर्मिष्ठा मुखर्जी / नई दिल्ली February 12, 2010 | | | | |
मेट्रो को लेकर कांग्रेस शासित दो राज्यों में तकरार उभर कर सामने आया है।
दिल्ली मेट्रो के परिचालन को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच बहस छिड़ गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने पूछा है कि हरियाणा में मेट्रो परिचालन से जो कुल घाटा हो रहा है उसे वह क्यों उठाए।
दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच 50:50 भागीदारी वाला संयुक्त उपक्रम है। मौजूदा समझौते के तहत डीएमआरसी राजधानी में और इसके आस पास मेट्रो लाइनों के निर्माण की फंडिंग करता है। परियोजना के लागत पर जितना खर्च आता है उसका भुगतान बाद में उस राज्य की सरकार करती है जिसमें वह परियोजना बनाई जा रही है।
डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'नई लाइनों पर परिचालन के पहले दिन से ही मेट्रो मुनाफे में रहती है। मगर परियोजना के कुल विकास, ट्रैकों के रखरखाव, रॉलिंग स्टॉक और कर्ज देने वाली एजेंसियों को जो ब्याज चुकाया जाता है उस वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है।'
शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हूड्डा की सरकार से एक ताजी रिपोर्ट सौंपकर यह बताने को कहा गया है कि मेट्रो कॉरिडोर में संपत्ति विकास के जरिए किस तरह और राजस्व उगाहा जा सकता है। शहरी विकास सचिव एम रामचंद्रन इस मसले को सुलझाने के लिए जल्द ही दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सकते हैं।
हालांकि शहरी विकास मंत्रालय को इस बहस कोई खास औचित्य नजर नहीं आता है और उसका मानना है कि इससे अकेले दिल्ली सरकार को ही नुकसान नहीं हो रहा है। यह राज्य और केंद्र के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। हरियाणा के गुड़गांव और दिल्ली के द्वारका के बीच मेट्रो का ट्रायल रन किया जा रहा है। फरीदाबाद तक मेट्रो को पहुंचाने के लिए काम जारी है और इस 2011 तक यहां मेट्रो का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
इस समीक्षा रिपोर्ट का लक्ष्य आय के अतिरिक्त स्त्रोत पैदा करना है ताकि गुड़गांव में मेट्रो के परिचालन से कुल नुकसान की भरपाई की जा सके। दिल्ली सरकार को उत्तर प्रदेश में मेट्रो के विस्तार को लेकर भी ऐसी ही आपत्तियां हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा तक मेट्रो चलाई जा रही है।
कैसे चले मुनाफे की मेट्रो
नुकसान को लेकर दिल्ली सरकार ने उठाया सवाल
हरियाणा सरकार से अतिरिक्त राजस्व उगाहने की मांग
उत्तर प्रदेश में मेट्रो विस्तार को लेकर भी है आपत्ति
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