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एक्सप्रेस चाल से बनेगा यमुना एक्सप्रेसवे
मायावती ने किया ऐलान, राष्ट्रमंडल खेलों के पहले बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे
वीरेंद्र सिंह रावत / लखनऊ January 13, 2010

उत्तर प्रदेश सरकार ने 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेसवे का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।

दिल्ली में इस साल 3 से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखकर एक्सप्रेसवे के काम में तेजी लाने का फैसला किया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण जयप्रकाश इन्फ्राटेक कर रही है जिस पर तकरीबन 9,900 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

इससे पहले राज्य सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के पहले एक्सप्रेसवे का काम पूरा करने में असमर्थता जताई थी। ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच छह लेन वाले इस एक्सप्रेसवे से आगरा राष्ट्रीय राजधानी से सीधे जुड़ सकेगा। इस रूट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है। इस एक्सप्रेसवे का नाम पहले ताज एक्सप्रेसवे रखा गया था।

राज्य के औद्योगिक विकास विभाग ने बताया कि इस परियोजना के लिए आवश्यक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, महामाया नगर, मथुरा और आगरा जिलों के करीब 335 गांवों में तकरीबन 1,500 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है। ये जमीन यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के तहत आती हैं।

इस एक्सप्रेसवे पर से 4 पावर ग्रिप कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन लाइनों को हटाकर दूसरी जगह ले जाने का काम जारी है जबकि उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग की 222 वितरण और 12 ट्रांसमिशन लाइनों को पहले ही यहां से हटाया जा चुका है।

नई दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी को कम समय में तय करने के उद्देश्य से इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है साथ ही इससे इलाके के औद्योगिक और शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पर्यटन और दूसरे संबद्ध उद्योगों को भी फायदा होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से आस पास के इलाकों में औद्योगिक इकाइयां और टाउनशिप का विकास किया जा सकेगा।

इस एक्सप्रेसवे पर तीन टोल प्लाजा और एक रेल ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इससे पहले यह परियोजना विवादों में घिर आई थी। पहले इस परियोजना के लिए दिए गए ठेके पर अनियमितता का सवाल उठाया गया था और बाद में जिन किसानों से जमीन ली गई थीं उन्होंने कम मुआवजे को लेकर विरोध किया था।

फरवरी 2003 में तात्कालीन मायावती सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे परियोजना जेएएल को सौंप दी थी और इसे 1,600 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से सात सालों में पूरा किया जाना था। हालांकि अगस्त 2003 में राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गलत तरीके से जेपी को यह परियोजना सौंपने का आरोप लगाते हुए इस परियोजना का काम रुकवा दिया था।

बाद में एक जांच समिति ने इस परियोजना को क्लीन चिट जारी कर दी थी और मई 2007 में मायावती के दोबारा सत्ता में आने से इस परियोजना के काम में तेजी आई।

तेज रफ्तार

30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे का काम
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले जताई थी असमर्थता
एक्सप्रेसवे से आस पास के इलाकों का होगा विकास
औद्योगिक इकाइयां और टाउनशिप बनाई जाएंगी

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