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फैकल्टी कोटा पूरा करने में जुटे हैं आईआईटी
कारोबारी शिक्षा
प्रदीप्ता मुखर्जी / कोलकाता January 04, 2010

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने फैकल्टी पदों के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कोटा की जरूरतों पर अमल करने की तैयारी तेज कर दी है।

उदाहरण के लिए, आईआईटी-खड़गपुर, आईआईटी-बंबई और आईआईटी-रुड़की ने इन आरक्षित फैकल्टी पदों के लिए विज्ञापन और चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईआईटी पिछले दो वर्षों से छात्र एससीएसटीओबीसी कोटा पर अमल कर रहे हैं और एक साल के अंदर चरणबद्ध तरीके से यह कार्यान्वयन पूरा हो जाने की संभावना है।

पूर्व एचआरडी मंत्री अर्जुन सिंह ने आईआईटी से फैकल्टी कोटा लागू करने को कहा था, लेकिन कई संस्थानों ने इसका विरोध किया था। इसे लेकर हुए कैंपसों के अंदर हुए विरोध और प्रदर्शनों के बाद संस्थानों को कुछ महीने पहले वर्तमान एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा सरकारी नियमों के अनुरूप काम करने का निर्देश दिया गया था।

मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी संस्थानों को शैक्षणिक पदों में एससी उम्मीदवारों के लिए 15 फीसदी कोटा, एसटी उम्मीदवारों के लिए 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी कोटा निर्धारित करने को कहा था।

आईआईटी-खड़गपुर के एक प्रवक्ता ने कहा, 'भारत सरकार के नियमों के अनुसार योग्यता, अनुभव और क्षमता पर कोई समझौता किए बगैर आरक्षण सिर्फ सहायक प्रोफेसर के एंट्री-लेवल पदों के लिए उपलब्ध है। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तुलना में अन्य विषयों के लिए फैकल्टी की भर्ती के समय आरक्षण पूरी तरह लागू होगा जिसमें सहायक प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के पद शामिल हैं।'

आईआईटी-खड़गपुर ने नए फैकल्टी को शामिल करने के लिए विज्ञापन शुरू कर दिया है और अगले साल से एससीएसटी ओबीसी फैकल्टी आरक्षण को क्रियान्वित किया जा रहा है।

आईआईटी-बंबई के एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'इस समय फैकल्टी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन किया जा रहा है जिसमें कोटा क्रियान्वयन का स्पष्ट जिक्र किया गया है। आवेदनों को आमंत्रित करने के लिए हमारे द्वारा शुरू में दिए गए विज्ञापनों में विशेष रूप से आरक्षण का जिक्र कभी नहीं किया गया था, लेकिन इस बार हमने आवेदनों की अच्छी तादाद सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन में इसका जिक्र किया है।'

Keyword: IIT, faculty posts, recruitment, HRD ministry,
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