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बीमा एजेंटों पर पड़ेगी सरकारी पॉलिसी भारी
बीएस संवाददाता / मुंबई December 01, 2009

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन डी स्वरूप के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति पॉलिसीधारकों द्वारा दिए जाने वाले कमीशन को रद्द करने की सिफारिश करेगी। यह समिति सरकार को बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

समिति के इस सुझाव का बीमा उद्योग विरोध कर रहा है। बीमा कंपनियां पॉलिसी के वितरण की लागत वहन करने को तैयार नहीं हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) और जीवन बीमा परिषद ने सितंबर में समिति के सुझाव का विरोध किया था।

समिति ने परामर्श पत्र में कहा था कि प्रीमियम की रकम के साथ ही लिए जाने वाले कमीशन को 15 फीसदी तक ही सीमित रखना चाहिए। फिलहाल यह 16.25 फीसदी है। समिति ने 2010 तक इस कमीशन को 7 फीसदी तक लाने और अप्रैल 2011 तक इसे पूरी तरह से समाप्त करने का सुझाव दिया था।

इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उद्योग की कंपनियों से मिली प्रतिक्रिया के बाद समिति ने इस सुझाव को बरकरार रखने का फैसला किया है और अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। दरअसल इस कमीशन के कारण एजेंट उन पॉलिसी को ज्यादा बेचते हैं जिनसे उन्हें अधिक फायदा होता है। जबकि बीमा उद्योग का तर्क है कि कमीशन समाप्त करने से कंपनियां पॉलिसियों को बढ़ावा देने से बचेंगी।

2010 तक कमीशन हो जाएगा 7 फीसदी 2011 में हो जाएगा खत्म
बीमा कंपनियां उठाएंगी कमीशन का खर्च
कंपनियों ने किया विरोध, कमाई पर असर

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