सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक बार फिर अपनी कर्मचारी यूनियनों के साथ वेतन में 'उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन भत्तों' (पीएलआई) को लेकर मोलभाव की प्रक्रिया शुरू करने वाली है।

वेतनों में कटौती की रकम पर सहमत होने की इससे पहली बैठकों में भी कोई संतुष्टिजनक परिणाम निकल कर नहीं आए थे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है, 'हम जल्द ही यूनियनों के साथ बैठक करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम एक निश्चित प्रतिशत तक सहमत हो जाएंगे, क्योंकि सभी कर्मी भी विमानन कंपनी को चलता हुआ देखना चाहते हैं।'

अधिकारी ने यह भी बताया कि पीएलआई में कोई भी कटौती हर स्तर पर होगी और इस भत्ते को पूरी तरह से खत्म किए जाने पर कोई विचार नहीं चल रहा। विमानन कंपनी का सालाना वेतन बिल 3,100 करोड़ रुपये है और पीएलआई का इसमें 40 फीसदी हिस्सा है।

लागत को कम करने के प्रयासों के तहत कंपनी ने सबसे पहले हर स्तर पर 50 फीसदी की कटौती की घोषणा की जिस पर यूनियनों ने सवाल खड़े किए और कंपनी को इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। एयर इंडिया को सालाना 4,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और जनवरी से उसे 400 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता मिलेगी।