| एलएलपी के लिए करना होगा इंतजार | | बीएस संवाददाता / नई दिल्ली June 12, 2009 | | | | |
वर्ष 2009-10 में आने वाले बजट में सीमित दायित्व वाले साझेदारी (एलएलपी) से जुड़े कर मुद्दों को शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में इसे शामिल किया जा सकता है।
कंपनी मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि अगले साल कराधान मुद्दे पर स्पष्टीकरण किया जाएगा। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'अभी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारे पास वक्त काफी कम है।'
अभी आयकर कानून एलएलपी की पहचान नहीं करता है और कंपनियां चाहती हैं कि इसे स्पष्ट किया जाए और बताया जाए कि इसका व्यवहार कैसे किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि नई कराधान नीति को कंपनी मामलों का मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मिलकर तैयार कर रहा है, लेकिन एलएलपी अगले साल लागू होगी।
कंपनी मामलों के मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को लिखित तौर पर सूचित किया था कि आयकर कानून में संशोधन कर एलएलपी कराधान को शामिल किया जाए। हालांकि अभी एलएलपी के लिए एक साल इंतजार करना होगा।
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