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GST मुनाफाखोरी से जुड़ी शिकायतें अब NAA की जगह CCI सुनेगी

एनएए की स्थापना माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून की धारा 171ए के तहत नवंबर 2017 में दो साल के लिए (2019 तक) की गई
बीएस वेब टीम / नई दिल्ली 11 24, 2022

जीएसटी से संबं​धित एंटी-प्रॉफिटीयरिंग (मुनाफाखोरी रोधी) मामलों की तहकीकात  1 दिसंबर 2022 से उपभोक्‍ता राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (National Anti-profiteering Authority- NAA) की जगह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) करेगा। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार, GST परिषद की सिफारिश पर, नियमों को हटाने और जोड़ने के अलावा सीसीआई को यह अधिकार देती है कि वह इस बात की तहकीकात करे कि आ​खिर  पंजीकृत व्यक्ति क्लेम किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या जीएसटी दरों में कटौती के अनुसार उन  वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कटौती कर रहा है या नहीं जिसकी आपूर्ति वह कर रहा है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एनएए की संवैधानिक वैधता के खिलाफ 50 से अधिक मामलों को एक साथ  जोड दिया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई की जा रही है। एंटी-प्रॉफिटीयरिंग को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा इसकी गणना के लिए कार्यप्रणाली के अभाव को लेकर है।

रस्तोगी चैंबर्स (Rastogi Chambers) के संस्थापक अभिषेक रस्तोगी ने कहा कि यह विभिन्न राज्यों की सिफारिश के आधार पर एक अपेक्षित कदम है, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या CCI मुनाफाखोरी की लिमिट और कैलकुलेशन से पहले विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक कार्यप्रणाली प्रदान करता है या नहीं ।

बता दें कि 1 दिसंबर के बाद कस्टमर्स जीएसटी को लेकर  ​शिकायत  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को ही करेंगे। वहीं दर्ज की गई प्रॉफिटीयरिंग संबंधी सभी शिकायतों की जांच मुनाफाखोरी-रोधी महानिदेशालय (डीजीएपी) करेगा और इसके बाद सीसीआई को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
Keyword: Competition Commission of India, GST, National Anti-Profiteering authority, Delhi High Court, CCI, Goods and Services Tax, NAA,
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