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Electricity Amendment Bill संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया

सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान अगस्त में लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था
भाषा / नई दिल्ली 11 22, 2022

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विद्युत संशोधन विधेयक (Electricity Amendment Bill) 2022 को जांच एवं विचार करने के लिये ऊर्जा मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया है । यह समिति तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी ।

लोकसभा की विधायी शाखा के बुलेटिन से यह जानकारी मिली है। सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान अगस्त में लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 पेश किया था । तब कांग्रेस, द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध किया था और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया था।

उस समय निचले सदन में ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा था कि वह इस विधेयक को विचार के लिये संसद की स्थायी समिति को भेजने का आग्रह करते हैं। लोकसभा की विधायी शाखा के 21 नवंबर के बुलेटिन में कहा गया है कि सदस्यों को सूचित किया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में पेश विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को जांच एवं विचार करने के लिये ऊर्जा मामलों की स्थायी समिति को भेजा है और इस पर तीन महीने में रिपोर्ट पेश किया जायेगा ।

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी खंडों उत्पादन, पारेषण और वितरण परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार किये गए हैं । पारेषण ग्रिड को ‘‘राष्ट्रीय ग्रिड’’ में एकीकृत कर दिया गया है और सभी परिवारों तक ग्रिड विद्युत पहुंच है। फिर भी विद्युत क्षेत्र की निरंतरता के साथ नई चुनौतियां, संविदा प्रवर्तन, भुगतान सुरक्षा तंत्र, ऊर्जा परिवर्तन और उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि प्रतिस्पर्धा का संवर्द्धन किया जा सके।

इसके कारण अधिनियम में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया था। इसमें कहा गया है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन चिंताओं और हमारी नवीकरणीय ऊर्जा में भागीदारी में वृद्धि करने की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के मद्देनजर हमारे पर्यावरण के लिये हरित ऊर्जा के महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में संशोधन जरूरी है।
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