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डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट जारी, 200 करोड़ से अधिक लग सकता है जुर्माना

बीएस वेब टीम / नई दिल्ली 11 18, 2022

शुक्रवार को सरकार ने नए डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट पेश किया है। बता दें, आईटी कंपनियों की आपत्ति जताने के बाद करीब 3 महीने पहले सरकार ने डिटिजल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया था, जिसके बाद अब इसका नया ड्राफ्ट फिर से पेश किया गया है। 

 सरकार इस बिल को संसद के अगले सत्र में पेश कर सकती है। इस ड्राफ्ट में डेटा के प्रोटेक्शन से जुड़ी कई अहम बातों पर जोर दिया गया है। आइए नजर डालते हैं आज पेश हुए डेटा प्रोटेक्शन बिल के कुछ अहम बिंदुओं पर-
 
 नए ड्राफ्ट के अनुसार अगर कंपनियों को डेटा चोरी का दोषी पाया जाता है, या कंपनी डेटा का गलत इस्तेमाल करती हैं या फिर डेटा चोरी से जु़ड़े किसी गंभीर मामले की घटनाओं को यूजर्स व सरकार को रिपोर्ट करने में असफल रहती हैं तो उन पर 200 करोड़ रुपये अधिक रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है। 
 
यह प्रावधान संशोधित डेटा संरक्षण विधेयक (Revised Data Protection Bill) के तहत किया जा रहा है।  इस बिल के ड्राफ्ट वर्जन में संशोधित डेटा संरक्षण विधेयक में उल्लंघन के फलस्वरूप कठोर वित्तीय जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
 
 इस नए बिल का नाम डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल रखा गया है।  अगले कुछ दिनों में इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाने की उम्मीद है।  भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड, एक स्वतंत्र निकाय और डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। इस बोर्ड को ऐसे किसी भी दंड की मात्रा तय करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होगा। 
 
बता दें कि सरकार ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक को अगस्त 2022 में संसद से वापस ले लिया था।  इसके साथ ही सरकार ने कहा था कि वह समग्र कानूनी ढांचे में तालमेल बिठाने वाले नए कानून लेकर आएगी। 
 
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