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कैसे करेगी काम और क्या मदद मिलेगी

खुशबू तिवारी / मुंबई 11 15, 2022

प्री-फाइलिंग/ गोपनीय फाइलिंग की व्यवस्था कितनी अलग है और यह कैसे काम करती है?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आईपीओ लाने वाली कंपनियों द्वारा पेश डीआरएचपी की गोपनीय फाइलिंग या प्री-फाइलिंग व्यवस्था पेश की है। मौजूदा समय में, आईपीओ लाने की योजना बना रही किसी कंपनी को अपना दस्तावेज सेबी के पास सौंपने की जरूरत होती है। डीआरएचपी नाम के इस दस्तावेज में कंपनी के व्यवसाय और वित्तीय ​स्थिति के बारे में प्रमुख जानकारी शामिल होती है और इसे सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य होता है।

वहीं वैक​ल्पिक व्यवस्था के तौर पर गोपनीय फाइलिंग से कंपनियों को अपने डीआरएचपी तब तक गोपनीय बनाए रखने में मदद मिलेगी जब तक कि वे अपनी आईपीओ योजना को तैयार नहीं कर लेतीं। उनके प्रस्ताव दस्तावेजों की जांच नियामक और एक्सचेंजों द्वारा की जाएगी, लेकिन इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जब सेबी को आप​त्ति होगी तो कंपनी को नया डीआरएचपी पेश करना होगा जो सार्वजनिक दस्तावेज होगा और फिर आईपीओ का निर्णय लिया जाएगा।

गोपनीय फाइलिंग पेश करने की जरूरत महसूस क्यों की गई?
इसका मकसद कंपनियों को सूचना के प्रवाह और प्रतिस्प​र्धियों से महत्वपूर्ण आंकड़े पर रोक को लेकर स्वायत्तता प्रदान करना है। कई कंपनियां आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी के बाद भी अपने निर्गम पेश करने में सक्षम नहीं रही हैं। यह नई व्यवस्था कंपनियों को गैर जरूरी सार्वजनिक जांच एवं सख्ती के बगैर सूचीबद्धता के विकल्प तलाशने में मदद करेगी। इससे ​निवेशकों के लिए सही समय पर दस्तावेजों का खुलासा करने में 
मदद मिलेगी।

 क्या गोपनीय फाइलिंग का मतलब यह है कि निवेशकों को पशोपेस में रखा गया है?

भले ही दस्तावेजों की जानकारी गोपनीय बनी रहेगी, लेकिन आईपीओ पेश करने वाली कंपनी को यह खुलासा करना होगा कि उसने आईपीओ के लिए पूर्व-आवेदन किया है। अपडेटेड डीआरएचपी निर्गमकर्ता से पहला सार्वजनिक दस्तावेज होगा, जिससे पहले कंपनी  किसी भी तरह से प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को सार्वजनिक नहीं करेगी। इससे पूर्व गोपनीय फाइलिंग पर आधारित शोध रिपोर्टें भी स्वीकृत नहीं होंगी। गोपनीय फाइलिंग का मतलब यह नहीं है कि निवेशकों को अनि​श्चितता में रखा जाएगा। डीआरएचपी में मौजूदा सभी जानकारी शुरू में नियामक के पास उपलब्ध होगी, जिससे कि लोग आईपीओ की तारीख नजदीक आने तक इससे अवगत हो सकें।

क्या विदेशों में ऐसी व्यवस्था मौजूद है?
वै​श्विक तौर पर, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ने नियामकीय प्रा​धिकरणों द्वारा समीक्षा के लिए ऑफर दस्तावेज की प्री-फाइलिंग को अनुमति दी है। 

क्या नई व्यवस्था से नए जमाने की टेक कंपनियों और स्टार्टअप को अपनी सूचीबद्धता योजनाओं को आसान बनाने में मदद मिलेगी?
गोपनीय फाइलिंग से कंपनियों को निर्गम का आकार तय करने में स्वायत्तता हासिल होगी। इसके अलावा, बकाया तरजीही प्रतिभूतियों को तब तक रियायत मिल सकती है, जब तक सेबी अपनी आप​त्तियां जारी नहीं करता है। 

प्री-फाइलिंग के मामले में आईपीओ पेश करने के लिए समय-सीमा क्या होगी?
सेबी के ऑब्जर्बेशन की वैधता बढ़ाकर 18 महीने की जा सकती है, जो मौजूदा समय में 12 महीने है, जिससे आईपीओ लाने वाली कंपनियों को मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए भरपूर समय मिल जाएगा। ऐसी कंपनियों को सेबी के ऑब्जर्बेशन की तारीख से 16 महीने के अंदर नया डीआरएचपी सौंपना होगा।
Keyword: सेबी, आईपीओ,,
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