बिजनेस स?टैंडर?ड - अस्पष्ट नियमन की समस्या
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अस्पष्ट नियमन की समस्या

संपादकीय /  11 14, 2022

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने चर्चा पत्र में यह प्रस्ताव रखा है कि अल्पांश शेयरधारकों को यह अवसर ​मिलना चाहिए कि वे कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही कंपनियों में दोबारा निवेश कर सकें। ऐसा करने से अल्पांश हिस्सेदारों को जहां संप​त्ति निर्माण का एक और अवसर मिलेगा, वहीं यह समाधान की प्रक्रिया में हस्तक्षेप भी हो सकता है क्योंकि इससे अ​धिग्रहण प्रक्रिया का आकर्षण कमजोर पड़ेगा और पहले से जटिल पुनर्गठन और अधिक मु​श्किल बनेगा। दिवालिया होने की ​स्थिति में अल्पांश हिस्सेदारों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। शेयर कीमतों में कमी आती है और कई बार दिवालिया कंपनियों के डूबने के दौरान शेयरों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अक्सर अ​धिग्रहण करने वाला 100 फीसदी या लगभग 100 फीसदी शेयर हासिल करता है और अल्पांश हिस्सेदारों के लिए मूल्य ही शेष नहीं रह जाता। उक्त प्रपत्र में कहा गया है कि नियामक का मानना है कि सीआईआरपी एक स्वीकार्य प्रक्रिया नहीं है क्योंकि ​इसके कारण रातोरात शेयरों का मूल्य शून्य हो जाता है।

कुल 5,636 सीआईआरपी में से 3,637 बंद हो चुकी हैं। इन बंद मामलों में से 1,703 का अंत नकदीकरण में हुआ जबकि 517 मामलों में समाधान योजना को मंजूरी मिली। इनमें से 75 कंपनियां सूचीबद्ध थीं। बाकी के बंद मामले या तो समाप्त कर दिए गए थे, निपट चुके थे या वापस ले लिए गए थे। अब तक 28 सूचीबद्ध कंपनियों का नकदीकरण हुआ है जबकि 52 सूचीबद्ध कंपनियां सीआईआरपी की स्वीकृति के बाद गैरसूचीबद्ध हो चुकी हैं। 23 कंपनियां अभी भी सूचीबद्ध हैं। जिन मामलों में कंपनी सूचीबद्ध है, वहां भले ही पूंजी में अहम कमी आई हो लेकिन उसे कम से कम 5 फीसदी सार्वजनिक हिस्सेदारी बरकरार रखनी चाहिए। नियामक को अल्पांश अंशधारक प्रतिनि​धियों से वि​भिन्न प्रकार के सुझाव मिले। अल्पांश हिस्सेदार सेबी से कहते हैं कि वह हस्तक्षेप करे और रूपांतरित शेयर आवंटित करे या फिर अल्पांश निवेशकों को समुचित मूल्य दिलाने के लिए कोई अन्य तरीका निकाले।

यही वजह है कि पर्चे में यह प्रस्ताव रखा गया है कि अल्पांश शेयर धारकों को यह अवसर मिले कि वे समान मूल्य पर और समान शर्तों पर यानी जिन पर अ​धिग्रहण करने वाली कंपनी सहमत हुई हो, उन्हें पूर्ण नकदीकृत पूंजीगत ढांचे में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी प्राप्त हो सके। न्यूनतम कम से कम 5 फीसदी सार्वजनिक हिस्सेदारी सुनि​श्चित की जानी चाहिए। इसके लिए अल्पांश हिस्सेदारों को समान पेशकश की जानी चाहिए। पूर्व प्रवर्तक और उनके परिवार, संबद्ध समूह की कंपनियां, निदेशक और प्रबंधन के अहम लोग, ऐसे न्यास जहां पूर्व प्रवर्तक लाभार्थी हों, आदि को ऐसी पेशकश में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। नई कंपनी के अल्पांश हिस्सेदारों को की जाने वाली पेशकश तकनीक सक्षम होनी चाहिए ताकि समाधान की प्रक्रिया पर असर न पड़े और वह किसी तरह प्रभावित न हो। अगर यह सब संभव न हो और गैर सूचीबद्ध किया जाना हो तो अल्पांश हिस्सेदारों की क्षतिपूर्ति सीआईआरपी की पेशकश की शर्तों पर की जाएगी।

ऐसा उपाय अपनाने से अल्पांश अंशधारकों सैद्धांतिक रूप से मदद मिलती है और अगर अ​धिग्रहण के बाद बाजार मूल्य में सुधार होता है तो उन्हें संप​त्ति निर्माण का एक अन्य अवसर मिलेगा। बहरहाल, यह प्रक्रिया भी जटिलता उत्पन्न करेगी और सीआईआरपी में अतिरिक्त  लागत आएगी और यह अपने आप में समाधान के लिए बाधा होगी। यह बात स्वत:सिद्ध है कि शेयरों में किया जाने वाला निवेश उच्च जो​​खिम वाला और ​शेयर निवेशकों को नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यावहारिक तौर पर देखें तो इस उपाय को क्रिया​न्वित करने में सीआईआरपी की गति और क्षमता प्रभावित होगी। उस मामले में संभावित उपयोगी परिसंप​त्ति प्रतिफल तैयार करना बंद कर देगी जो बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। तेज समाधान के विचार के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

Keyword: अस्पष्ट नियमन, सेबी, अल्पांश शेयरधारक, सीआईआरपी संप​त्ति निर्माण, समाधान प्रक्रिया समझौता,
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