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उत्तर प्रदेश के छह शहरों में आएगी नई आवासीय योजना

बीएस रिपोर्टर / नई दिल्ली November 07, 2022

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अगले साल की शुरुआत में लखनऊ, अयोध्या, मथुरा सहित छह शहरों में नयी आवासीय योजना लाएगी। परिषद अपनी विभिन्न योजनाओं के फ्लैटों की खरीद पर बड़ी छूट भी देगा। राजधानी लखनऊ में कई योजनाओं में परिषद के फ्लैट 15 फीसदी कम दामों में मिल सकेंगे।

आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक कानपुर, लखनऊ, बरेली, कन्नौज, मथुरा और अयोध्या में अगले साल उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को नयी आवासीय योजनाओं के लिए पंजीकरण की शुरुआत होगी। इनमें शहरों में परिषद ने आवासीय योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रीहत कर ली है। 

परिषद सचिव के मुताबिक लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में नयी आवासीय योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। राजधानी लखनऊ में नयी आवासीय योजना जेल रोड पर 265 एकड़ जमीन पर विकसित की जा रही है जहां लोगों को छोटे व बड़े भूखंड खरीदने का मौका मिलेगा। भूखंडों की कीमत 1600 रुपये प्रति वर्ग फुट तक रखी जा सकती है। मथुरा में 300 एकड़ जमीन पर तो अयोध्या में 1432 एकड़ जमीन पर मेगा आवासीय परियोजना लायी जाएगी। अयोध्या में परिषद ने परियोजना के लिए पहले 1291 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है जिसमें अब 291 एकड़ और जोड़ा जा रहा है।

परिषद अधिकारियों का कहना है कि अयोध्या, मथुरा और लखनऊ में आवासीय परियोजनाओं में पंजीकरण की शुरुआत अगले साल 24 जनवरी से की जाएगी। जबकि बरेली, कानपुर और कन्नौज में पंजीकरण अगले साल किसी महीने शुरु हो सकता है। अयोध्या मे अब तक 600 एकड़े जमीन पर परिषद कब्जा ले चुका है और यहां विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए जा चुके हैं। वहीं मथुरा में परिषद की परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के प्रमुख स्थान पर लायी जा रही है। यहां 275 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। परियोजना मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से मात्र चार किलोमीटर की दूरी पर होगी। मथुरा में किसानों को जमीन का मुआवजा देने के लिए परिषद ने 70 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।
 
इसी तरह परिषद बरेली में शाहजहांपुर रोड पर 561 एकड़ जमीन पर नयी आवासीय परियोजना की शुरुआत करेगा। यहां मुआवजे की दरों का निर्धारण कर लिया गया है और अगले छह महीनों में किसान जमीन उपलब्ध करा देंगे।

 कानपुर के मंधना इलाके में परिषद 229 हेक्टेयर में आवासीय परियोजना विकसित करेगा। यहां किसानों को 404 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

परिषद वोर्ड ने अपने एक अन्य फैसले में राजधानी लखनऊ में वृंदावन व अवध विहार योजना के खाली फ्लैटों की खरीद पर 15 फीसदी छूट देने का फैसला किया है। 

हालांकि इसने संस्थाओं व बल्क खरीद करने वालों को दी जाने वाली 25 फीसदी की छूट को समाप्त कर दिया है। इन दोनों योजनाओं में आवासा विकास के 1086 फ्लैटे खाली हैं जो ज्यादा कीमत की वजह से बिक नहीं रहे हैं।

फैसले के मुताबिक फ्लैटों की खरीद पर 10 फीसदी की सीधी छूट मिलेगी जबकि पांच फीसदी की रियायत एक मुश्त 60 दिनों में पूरा पैसा जमा करने पर दी जाएगी। इस तरह फ्लैट की नकद खरीद पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी।
Keyword: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, Uttar Pradesh residential development council,
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