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महंगाई पर मौद्रिक नीति समिति की अलग बैठक

भास्कर दत्त / मुंबई November 04, 2022

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई दर बढ़ने के मसले पर सरकार को स्पष्टीकरण हेतु मसौदा रिपोर्ट तैयार करने के लिए गुरुवार को एक अलग बैठक की। ऐसा पहली बार हुआ है, जब समिति महंगाई दर का लक्ष्य हासिल करने में विफल रही है।

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘भारतीय रिजर्व बैक (आरबीआई) की ओर से बढ़ी महंगाई दर को लेकर केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने और उस पर चर्चा के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 3 नवंबर, 2022 को अलग से एक बैठक की। यह बैठक रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 जेडएन औक आरबीआई एमपीसी के नियम 7, मौद्रिक नीति प्रक्रिया नियमन, 2016  के प्रावधानों के तहत हुई है।’

इस बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की और इसमें दर तय करने वाली समिति के अन्य 5 सदस्य शामिल हुए। अधिनियम के प्रावधानों के तहत एमपीसी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर को 2 से 6 प्रतिशत सीमा के भीतर रखने में लगातार 3 तिमाही तक विफल रही है। सितंबर में महंगाई दर 7.4 प्रतिशत रही है और लगातार 9 महीनों से महंगाई दर तय सीमा से ऊपर है।

प्रमुख खुदरा महंगाई दर एमपीसी के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से लगातार 36 महीनों से ऊपर है। अधिनियम में कहा गया है कि अगर महंगाई दर सीमा से इतर रहती है तो इस विफलता की वजह, इसके लिए उठाए गए कदमों और उपभोक्ता  मूल्य को नियत सीमा के भीतर लाने की समयावधि के बारे में बताना होगा। रिजर्व बैंक के प्रबंधन के साथ प्रकाशनों से आ रही सूचनाओं के मुताबिक महंगाई दर को 4 प्रतिशत लाने में अभी 2 साल लगेंगे।

अटकलबाजियां चल रही थीं कि समिति की अतिरिक्त बैठक दर पर कार्रवाई के लिए हो रही है, ऐसे में वेबसाइट पर बैठक की सूचना डालकर रिजर्व बैंक ने स्थिति साफ कर दी है।

Keyword: महंगाई, मौद्रिक नीति, ब्याज दर, रिजर्व बैंक,
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