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मंत्रिमंडल ने बढ़ाई एथनॉल खरीद की कीमत

संजीव मुखर्जी और शुभायन चक्रवर्ती / नई दिल्ली 11 02, 2022

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी तीन श्रेणियों की एथनॉल की कीमतों में 2.75 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है, जो तेल विपणन कंपनियां ईंधन में मिलाने के लिए खरीदती हैं। यह बढ़ोतरी आगामी दिसंबर से शुरू हो रहे 2022-23 आपूर्ति सीजन के लिए की गई है। वहीं इस बारे में चीनी उद्योग ने कहा है कि गन्ने के रस और शीरे से मिलने वाले एथनॉल की कीमत में हुई इस बढ़ोतरी से निवेशक आकर्षित नहीं होंगे।  

एक अन्य अहम फैसले में मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटैशिक (पीऐंडके) उर्वरकों पर वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए करीब 51,875 करोड़ रुपये सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह किसानों के लिए मिट्टी के पोषक तत्व को सस्ता बनाए रखने की कवायद के तहत किया गया है।

इस साल अप्रैल में मंत्रिमंडल ने पीऐंडके फर्टिलाइजर पर 60,939.23 करोड़ रुपये की मंजूरी चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीने (खरीफ सत्र) के लिए दी थी।

इसका मतलब यह है कि सिर्फ गैर यूरिया उर्वरक पर कुल सब्सिडी बोझ वित्त वर्ष 23 में करीब 1,13,000 करोड़ रुपये पहुंच जाएगी। यह यूरिया सब्सिडी के अतिरिक्त होगा, जो रूढ़िवादी अनुमान के मुताबिक देखें तो साल में 80,000 करोड़ रुपये से कम कभी नहीं रहती। वित्त वर्ष 23 के बजट में यूरिया और गैर यूरिया उर्वरक के लिए कुल 1,05,202 करोड़ रुपये सब्सिडी का प्रावधान किया गया था।

उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मंत्रिमंडल के फैसले के बाद देर शाम संवाददाताओं से कहा कि वित्त वर्ष 23 में सब्सिडी का कुल बोझ करीब 2,25,000 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।

वित्त वर्ष 23 की दूसरी छमाही में सरकार ने एनबीएस योजना के तहत नाइट्रोजन के लिए 98.02 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 66.93 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 23.65 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 6.12 रुपये प्रति किलो सब्सिडी की मंजूरी दी थी। अप्रैल 2010 से लागू एनबीएस योजना के तहत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर पर सरकार हर साल एक नियत सब्सिडी दर की घोषणा करती है। बहरहाल अभी इसकी घोषणा दो साल पर होती है।

नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर पर प्रति किलो सब्सिडी दर को एनबीएस नीति के तहत आने वाले विभिन्न पीऐंड के उर्वरक पर प्रति टन सब्सिडी में बदला जाता है।

बहरहाल एथनॉल के मामले में आईएसएमए के डीजी संजय मोहंती ने कहा कि गन्ने के रस या शीरे से बनने वाले एथनॉल की कीमत में हुए बदलाव से नई क्षमता बनाने के लिए पर्याप्त निवेश नहीं आएगा।

उद्योग ने सरकार के सामने कई बार अपनी बात रखते हुए कहा है कि गन्ने के रस या शीरे से बनने वाले एथनॉल की कीमत रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) के आधार पर होनी चाहिए, जिसकी पेबैक अवधि 5 साल हो। आरओई के आधार पर निकाली गई कीमत 69.85 रुपये प्रति लीटर होगी। मोहंती ने एक बयान में कहा, ‘सरकार द्वारा आज घोषित 65.61 रुपये प्रति लीटर कीमत से अभी निवेशक इस क्षेत्र में निवेश से दूर रहेंगे, जबकि एथनॉल की क्षमता बढ़ाने के लिए लंबे समय से निवेश का इंतजार है।’

बहरहाल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को भरोसा है कि अगले साल तक 12 प्रतिशत एथनॉल मिलाए जाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। पुरी ने कहा, ‘2023-24 तक 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य अभी पटरी पर है। बहरहाल यह अभी नहीं पता कि ऊर्जा की कीमत का अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य कैसा रहेगा, जिसका असर लक्ष्य पर पड़ेगा।

 
Keyword: एथनॉल, कीमतों,
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