बिजनेस स्टैंडर्ड - निर्यात वृद्धि से जुड़ी दीर्घकालिक बाधाएं
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निर्यात वृद्धि से जुड़ी दीर्घकालिक बाधाएं

प्रसेनजित दत्ता /  July 08, 2022

क्या  निर्यात भारत की आ​र्थिक वृद्धि को गति प्रदान कर सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो गत वित्त वर्ष की जबरदस्त निर्यात वृद्धि के बाद लगातार उठाया जा रहा है, हालांकि उस अव​धि में घरेलू निजी खपत लगभग ठप रही। वित्त वर्ष 21-22 में भारतीय वा​णि​ज्यिक निर्यात सालाना आधार पर 43.18 प्रतिशत बढ़ा और 291.81 अरब डॉलर से बढ़कर 417.18 अरब डॉलर जा पहुंचा। सरकार को तो यही लगता है कि ऐसा हो सकता है। केंद्रीय वा​णिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि उन्हें आशा है कि 2030 तक वा​णि​ज्यिक वस्तु निर्यात एक लाख करोड़ डॉलर का स्तर पार कर जाएगा। सरकार ने एक सलाहकार फर्म गठित की है ताकि उसके द्वारा तय किए जा रहे कठिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषदों को किस प्रकार पुनर्गठित किया जाए।

गत वर्ष के रिकॉर्ड प्रदर्शन के बावजूद बीते दशक में वा​णि​ज्यिक निर्यात के प्रदर्शन पर नजर डालें तो बहुत उत्साहवर्धक तस्वीर नहीं नजर आती। गत वर्ष के उभार के पहले एक दशक में भारत का वा​णिज्यिक वस्तु निर्यात 280 अरब डॉलर से 315 अरब डॉलर के बीच रहा। गत वर्ष के रिकॉर्ड प्रदर्शन में भी कारोबार का आकार बहुत नहीं बढ़ा। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटे तौर पर उच्च मूल्य के कारण था। मिंट में प्रका​शित एक आलेख में मोतीलाल ओसवाल के मुख्य अर्थशास्त्री नि​​खिल गुप्ता ने लिखा कि वास्तविक निर्यात वृद्धि नगण्य रही।  कंपनी के विश्लेषण ने दिखाया कि निर्यात में होने वाली वृद्धि मोटे तौर पर जिंस कीमतों में बढ़ती महंगाई के कारण थी।

अन्य ए​शियाई देशों के उलट भारत कभी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं रहा। सन 1991 में आ​​र्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से ही निजी निवेश और घरेलू खपत तथा सरकारी व्यय ही भारत की आ​र्थिक वृद्धि के वाहक रहे।  

वा​​णिज्यिक निर्यात की भूमिका हमेशा सहायक की रही। सेवा निर्यात, खासतौर पर आईटी सेवा निर्यात देश की निर्यात गाथा में बचाव मुहैया कराने वाला रहा। वैश्विक वा​णि​ज्यिक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2 फीसदी से कम बनी हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह अत्यंत कम है।

हमारा देश वै​श्विक वा​णि​ज्यिक निर्यात के क्षेत्र में बड़ी श​क्ति इसलिए नहीं बन सका क्योंकि हम वै​श्विक विनिर्माण का केंद्र नहीं बन सके। भारत में होने वाला विदेशी विनिर्माण मोटे तौर पर घरेलू बाजार पर केंद्रित है। उन्होंने भारत को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले निर्यात उत्पादों का निर्माण केंद्र नहीं बनाया। यह ​स्थिति तब बनी जब वै​श्विक कंपनियों को भी इस बात का अहसास हो गया था कि उन्हें चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वैक​ल्पिक केंद्र चाहिए। बहुत कम कंपनियों ने भारत को विकल्प बनाने के बारे में गंभीरता से विचार किया।

भारत जिन वजहों से वै​श्विक विनिर्माण श​क्ति नहीं बन सका उनमें तीन अहम हैं। पहली वजह, जैसा कि मैं पहले भी लिख चुका हूं, निवेशकों को हमारी नीतियों में तेज बदलाव और अनि​श्चितता का सामना करना पड़ता है। कोई भी व्य​क्ति जो अगर एक संयंत्र स्थापित करने पर करोड़ों रुपये खर्च करता है तो वह चाहता है कि नीतिगत ​स्थिरता हो। हमारे देश में यह पिछले एक दशक से नदारद है। कर दरों में निरंतर बदलाव, नियमों में बदलाव और नीतिगत घोषणाएं करके उन्हें अचानक वापस ले लेने जैसी घटनाओं ने निवेशकों को सशंकित किया। गेहूं, पेट्रोलियम उत्पादों और स्टील निर्यात की नीतियों या दरों में बदलाव हालिया उदाहरण हैं। हालांकि सरकार ने हर बार अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकताओं के लिहाज से इन्हें आवश्यक बताया।

दूसरा कारक जिसका जिक्र अक्सर कारोबारी बैठकों में होता है वह है लागत और कारोबारी सुगमता में कठिनाई। इसमें न केवल खराब सड़कों, महंगी बिजली, बंदरगाहों पर लगने वाला ज्यादा समय जैसे सुपरिचित मुद्दे शामिल हैं ब​ल्कि स्थानीय अ​धिकारियों से निपटने, राज्य, जिला और शहर स्तर के नियमों से निपटना आदि दिक्कतें भी शामिल हैं। इनके चलते अक्सर सरकारी प्रोत्साहन के कारण लागत में होने वाला लाभ गंवाना पड़ा।

तीसरा कारक​ जिसके बारे में कभी बात नहीं की गई लेकिन जिसकी जांच परख करने की जरूरत है वह है भारतीय नियामकों और सरकार द्वारा लगभग हर क्षेत्र में खराब गुणवत्ता मानक तय करना। इन मानकों की निगरानी और ​क्रियान्वयन भी बेहद बुरे ढंग से किए जाते हैं। औष​धि से लेकर वाहन और खाद्य से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक सभी क्षेत्रों में भारतीय​ विनिर्माताओं के गुणवत्ता मानक अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में कमजोर हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि इन कमजोर मानकों को भी पूरा नहीं करने पर भी कोई खास निगरानी या जुर्माना नहीं है। भारतीय नीति निर्माताओं ने भी कुछ वजहों से कभी यह नहीं सोचा कि भारतीय उपभोक्ताओं को इससे नुकसान हो रहा है। एक भारतीय वाहन निर्माता या जेनेरिक औष​धि कंपनी भारत में जैसा सामान बेचती है, उससे अच्छी गुणवत्ता का सामान वह विदेशों को निर्यात करती है। मानकों को पूरा नहीं करने की कोई कीमत भी उन्हें नहीं चुकानी पड़ती है। हमारे देश में उत्पाद वापस लेने की परंपरा ही नहीं दिखती।

इसके बावजूद कोई भी देश बिना अपने गुणवत्ता मानकों में सुधार किए वै​श्विक वाणि​ज्यिक निर्यात की बड़ी ताकत नहीं बन सका है। कुछ नीति निर्माता कहते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जहां इतने सारे छोटे और मझोले उपक्रम हैं, वहां ऊंचे मानकों को पूरा करना असंभव है। उनका दावा है कि अगर गुणवत्ता पर ज्यादा जोर दिया गया तो देश के कई उद्यम लागत बढ़ने से गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। इतना ही नहीं उपभोक्ताओं के लिए भी ऐसे उत्पादों को खरीदना मु​श्किल होगा।

यह गलत सोच है। सरकार को वे बाधाएं दूर करने पर ध्यान देना चाहिए जिनके कारण विनिर्माण की या भारत में कारोबार की लागत बढ़ती है। इसके साथ ही उन्हें उच्च गुणवत्ता मानक तय करने चाहिए और उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। अगर भारत की विनिर्माण आवश्यकताओं को वै​श्विक मानक हासिल करने हैं तो ऐसा करना जरूरी है। केवल ऐसा करके ही हमारा देश केवल सॉफ्टवेयर सेवाओं से इतर विनिर्मित वस्तुओं का बड़ा निर्यातक बन सकता है।

(लेखक बिज़नेस टुडे और बिज़नेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक तथा संपादकीय सलाहकार संस्था प्रोजैकव्यू के संस्थापक हैं)

Keyword: निर्यात वृद्धि, दीर्घकालिक बाधाएं, वा​​णि​ज्यिक निर्यात, पीयूष गोयल, डॉलर,
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