कच्चे तेल का गणित

वृहद आर्थिक चुनौतियों के अलावा ऊंची तेल कीमतों का नतीजा भी मूल्य विनियंत्रण सुधारों में पलटाव के रूप में सामने आया है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों का समायोजन लगभग बंद कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप अंडर रिकवरी दोबारा शुरू हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक, पेट्रोल की अंडर रिकवरी 13 रुपये प्रति लीटर है जबकि डीजल के लिए यह 24 रुपये प्रति लीटर है। यह स्थिति स्थायी नहीं है। इसका असर निजी खुदरा कारोबारियों पर पड़ेगा जिनके पास कोई मूल्य शक्ति नहीं है। अधिकांश बाजार पर सरकारी कंपनियों का नियंत्रण है। इसके परिणामस्वरूप निजी कंपनियां घाटा कम करने के लिए परिचालन सीमित करने पर विचार कर रही हैं। यदि हालात ऐसे ही रहे तो यह मानने की पर्याप्त वजह है कि वे कारोबार से बाहर निकलने की राह तलाशेंगी। यदि ऐसा हुआ तो भारत इस क्षेत्र में निजी निवेश जुटाने में कामयाब नहीं होगा और उसे सक्षमता का लाभ भी नहीं मिलेगा जो खुलेपन से आता है और कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाता है। सरकार के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के लिए खरीदार तलाशना भी मुश्किल होगा।

चूंकि भारत तेल आयात पर बहुत निर्भर है इसलिए ऊंची कीमतों से उत्पन्न समस्या से नहीं निपटा जा सकता है। बहरहाल, कुछ दिक्कतें तो अपनी पैदा की हुई भी हैं। सरकार पेट्रोलियम क्षेत्र के राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर है। सन 2020-21 में केंद्रीय खजाने में इस क्षेत्र का योगदान 4.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक था जो 2014-15 से 2.6 गुना ज्यादा था। कर स्थिरता के लिए सरकार को पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करनी होगी और अन्य स्रोतों से आने वाला राजस्व बढ़ाना होगा। करों को तार्किक बनाना के क्रम में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल किया जाए तो उन्हें इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलेगा। सरकार एक अलग कार्बन कर लगा सकती है जिससे पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को फंड किया जा सकता है।

भारत को गहन राजकोषीय सुधारों की आवश्यकता है। उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि कर जीडीपी अनुपात सुधारा जा सके। सरकार को वृद्धि को प्राथमिकता देने के लिए व्यय को तार्किक बनाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा उसे कीमतों में हस्तक्षेप करने से भी बचना चाहिए। मूल्य विनियंत्रण का इरादा भी यही था। मूल्य नियंत्रण से समस्या बिगड़ सकती है। कुल मिलाकर जहां कुछ आर्थिक कष्ट लाजिमी है, वहीं सरकार मजबूत राजकोषीय रुख और पारदर्शी मूल्य के साथ वृहद आर्थिक जोखिम को थाम सकती है। बाहरी मोर्चे पर मुद्रा को व्यवस्थित समायोजन की इजाजत होनी चाहिए ताकि चालू खाते में बदलाव परिलक्षित हो सके।