केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने 2 साल में दूसरी बार बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए योजना अधिसूचित की है। यह योजना बिजली उत्पादन कंपनियों (जेनको) का बकाया भुगतान करने के लिए लाई गई है। वितरण कंपनियों का बकाया 1 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए मंत्रालय ने डिस्कॉम के बकाये को कम करने के लिए योजना पेश की है। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि प्रस्तावित योजना डिस्कॉम को अपना बकाया चुकाने में सक्षम बनाएगी और वे 48 किस्तों में इसका भुगतान कर सकेंगी। इसमें वितरण कंपनियों के लिए एक बारगी राहत का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत मूल राशि और देर से भुगतान का अधिभार (एलपीएससी) को अधिसूचना के दिन तक स्थिर की जाएगी और आगे एलपीएससी नहीं लगाया जाएगा। डिस्कॉम पर एलपीएससी तब लगाया जाता है, जब वे अपना मासिक भुगतान दिए गए 90 दिन में करने में सक्षम नहीं होती हैं। सभी डिस्कॉम का कुल मिलाकर एलपीएससी 6,839 करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने एक सार्वजनिक बयान में कहा है, 'बकाये को बगैर एलपीएससी को टाले जाने से डिस्कॉम को वक्त मिलेगा और वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकेंगी। वहीं इसी वक्त जेनको को भी सुनिश्चित मासिक भुगतान से लाभ मिलेगा, अन्यथा उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे।' बहरहाल इसमें यह भी कहा गया है कि अगर डिस्कॉम किस्तों का भुगतान नहीं कर पाती हैं तो एलपीएससी पूरे बकाये पर लिया जाएगा।
