सहकारी संघवाद

यह बात अहम है क्योंकि अनुच्छेद 246ए हर राज्य की विधायिका को यह अधिकार देता है कि वह वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित कानून बनाए। ध्यान रहे कि संविधान परिषद को यह अधिकार भी देता है कि वह अपने कामकाज में प्रदर्शन प्रक्रिया निर्धारित कर सके। यदि जीएसटी के कामकाज में कुछ अंतर आता है जो कि व्यवस्था की परिपक्वता के बीच हमेशा संभव है, तो परिषद उन्हें पाटने में सक्षम है। यानी निर्णय ने जीएसटी व्यवस्था के लिए अनिश्चितता नहीं बढ़ाई है। व्यवस्था इस तरह बनी है कि सहमति बनायी जा सके। कानून में दो तिहाई वजन राज्यों के पास है जबकि एक तिहाई केंद्र के पास। चूंकि सभी राज्य परिषद की प्रक्रिया का हिस्सा हैं इसलिए सैद्धांतिक तौर पर ऐसी कोई वजह नहीं है कि कुछ राज्य अलग व्यवहार करें। इसके अलावा परिषद को सुसंगत बाजार भी विकसित करना है।

ऐसे कई मौके आए हैं जब राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद पैदा हुए लेकिन उन्हें हल कर लिया गया। शायद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राजस्व का समायोजन कैसे किया जाए। क्रियान्वयन के पांच वर्ष पूरे होने के बाद राज्यों को 1 जुलाई से राजस्व कमी की क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। परिषद दरों को तार्किक बनाने में लगी है ताकि राजस्व संग्रह में सुधार हो। आशा है यह काम जल्दी होगा। एक बार व्यवस्था के स्थिर हो जाने तथा बदलाव की जरूरत कम होने के बाद परिषद के मतभेद स्वत: कम हो जाएंगे। निर्णय में इस बात को रेखांकित किया गया कि सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी राज्यों की चिंताएं हल की जा सकें। इससे यह भी तय होता है कि शुल्कों और प्रावधानों को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है। केंद्र सरकार और परिषद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के अनुसार करों को कड़ाई से लागू किया जाए।