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18 लाख टन गेहूं बंदरगाहों में अटका

रॉयटर्स / मुंबई May 17, 2022

भारत के गेहूं निर्यात प्रतिबंध से बंदरगाहों पर करीब 18 लाख टन अनाज अटक गया है। इससे व्यापारियों को कमजोर घरेलू बाजार में बिक्री की संभावना के मद्देनजर भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चार डीलरों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी।

भारत ने शनिवार को गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि झुलसाने वाली गर्मी की वजह से उत्पादन में कमी आई और घरेलू दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। इससे कुछ ही दिन पहले कहा गया था कि वह इस साल एक करोड़ टन के रिकॉर्ड निर्यात का लक्ष्य बना रहा है।

भारत ने कहा है कि केवल 13 मई से पहले जारी किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) या भुगतान गारंटी द्वारा समर्थित निर्यात ही प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले किया जा सकता है। एक वैश्विक व्यापारिक फर्म के मुंबई स्थित एक डीलर ने कहा कि वर्तमान में बंदरगाहों पर या वहां भेजे जा रहे लगभग 22 लाख टन गेहूं में से व्यापारियों के पास केवल 4,00,000 टन के लिए एलसी है।

एक डीलर ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा 'निर्यातक नहीं जानते कि बाकी 18 लाख टन का क्या करें। किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार सीधे निर्यात पर प्रतिबंध लगा देगी।'

मुंबई के एक व्यापारी ने कहा कि हमने व्यापारियों से गेहूं खरीदा और इसे बंदरगाहों पर ले गए। हमारा इरादा निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है, लेकिन हम सरकार की नीति रद्द नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास इसे अप्रत्याशित घटना घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

पहले स्थान वाले निर्यातक रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के उपरांत वैश्विक खरीदार दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक से आपूर्ति की उम्मीद कर रहे थे।

बढ़ती वैश्विक कीमतों के बीच बांग्लादेश, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे आयातकों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश के लिए जूझना पड़ सकता है। इस अचानक प्रतिबंध से निर्यातकों के लिए बंदरगाहों पर पड़े स्टॉक को लाभप्रद रूप से बेचना भी मुश्किल हो जाएगा।

डीलरों ने कहा कि वर्तमान में तकरीबन 14 लाख टन गेहूं मुंद्रा और कांडला जैसे पश्चिमी तट बंदरगाहों पर फंसा हुआ है या रास्ते में है, जबकि तकरीबन 8,00,000 टन गेहूं पूर्वी तट के काकीनाडा, तूतीकोरिन और विशाखापत्तनम बंदरगाहों पर है।

Keyword: गेहूं, बंदरगाह, निर्यात, प्रतिबंध, गर्मी, एलसी, भुगतान गारंटी, प्रतिबद्धता, बांग्लादेश, इंडोनेशिय,
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