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संपत्ति मुद्रीकरण में खनन पर दांव

निकुंज ओहरी / नई दिल्ली May 09, 2022

वित्त वर्ष 2022 में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद केंद्र दोबारा से आश्वस्त है कि कोयला और खनिज खनन वित्त वर्ष 2023 में संपत्ति मुद्रीकरण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कोयला और खनिज खनन से 33,281 करोड़ रुपये हासिल करने का अनुमान लगाया है जो किसी भी मंत्रालय के लिहाज से सर्वाधिक है। एक अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े अनुमान की वजह यह है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2022 में कोयला मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया था जबकि उसका लक्ष्य 3,394 करोड़ रुपये का ही था। अगस्त 2021 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2022-25 में 28,747 करोड़ रुपये सांकेतिक मुद्रीकरण होगा जबकि कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 में ही 40,000 करोड़ रुपये हासिल किए। अलग से खनिज ब्लॉकों के मुद्रीकरण से केंद्र को पिछले वर्ष करीब 18,700 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली थी।       

ऐसा घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों और कोयला में निजी क्षेत्र की भागीदारी में सुधार पर लक्षित पहलों में सुधार और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन की वजह से संभव हुआ था। अधिकारी ने कहा कि केंद्र एक बार और आश्वस्त है कि इस प्रकार के उपायों से लगातार दूसरे वर्ष मुद्रीकरण के जरिये जबरदस्त प्राप्तियों में मदद मिलेगी।   

खनन के बाद सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है जिसने मुद्रीकरण से 32,855 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का लक्ष्य बनाया है। इसके बाद रेल मंत्रालय का लक्ष्य 30,000 करोड़ रुपये का है। एक ओर जहां सड़कों के लिए पिछले वर्ष घोषित लक्ष्य को फिर से बहाल किया गया है वहीं रेलवे के लक्ष्य को 57,222 करोड़ रुपये के पहले के अनुमान से 47 फीसदी कम कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022 में रेलवे अपने 17,810 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले केवल करीब 900 करोड़ रुपये ही जुटाने में सक्षम रहा था। इसकी वजह यह रही कि स्टेशन पुनर्विकास और पहाड़ी ट्रेनों जैसी परियोजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं और निजी क्षेत्र ने ट्रेनों के परिचालन में अब तक रुचि नहीं दिखाई है।   

कैबिनेट सचिव की ओर से की गई समीक्षा में वित्त वर्ष 2023 के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों को क्षेत्रवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022 में जो मंत्रालय पिछड़ गए थे और अपने मुद्रीकरण लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे उनके पिछले वर्ष के लक्ष्य को इस साल आगे बढ़ा दिया गया है।

उक्त अधिकारी ने कहा, 'वित्त वर्ष 2023 के लिए लक्ष्य को वित्त वर्ष 2022 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर विचार करते हुए तय किया गया है। इसे प्रशासनिक मंत्रालयों और नीति आयोग के साथ व्यापक समीक्षा के बाद निर्धारित किया गया है।'  

अन्य मंत्रालय जैसे कि दूरसंचार के लिए लक्ष्य को 20,180 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा गया है। यह लक्ष्य राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा के समय पर ही निर्धारित किया गया था। वित्त वर्ष 2023 में 15,308 करोड़ रुपये की विद्युत संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा। इसका अनुमान पिछले वर्ष लगाया था। वित्त वर्ष 2022 में ऊर्जा मंत्रालय ने 9,500 करोड़ रुपये की संपत्तियों का मुद्रीकरण किया था।

तेल और गैस संपत्तियों तथा भंडारण संपत्तियों के मुद्रीकरण से क्रमश: 9,176 करोड़ रुपये और 8,670 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था।

Keyword: संपत्ति मुद्रीकरण, कोयला, खनिज खनन, नीतिगत सुधार, कोयला उत्पादन, अधिनियम,
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