केंद्र राज्य टकराव में बनी आपसी विनाश की दशा

इन दिनों स्कूली बच्चे बेहद स्मार्ट हैं लेकिन अगर वे नहीं भी होते तो भी वे आपको बता देते कि अंतरराष्ट्रीय सामरिक मामलों में एमएडी सिद्धांत का क्या अर्थ है। यह है म्युचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन (आपसी विनाश की सहमति)। यानी अगर एक देश दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करे तो तो जवाब में तीन हमले किए जाएंगे। क्योंकि दोनों युद्धरत पक्षों को यकीन होगा कि तबाही दोतरफा होगी, इसलिए शांति बहाल रहेगी। इस दलील ने बीते 75 वर्षों से बड़ी वैश्विक ताकतों के बीच शांति कायम रखी है। हालांकि अब व्लादीमिर पुतिन उस संयम को आजमा रहे हैं। भारतीय राजनीति में एमएडी का नया उभरता सिद्धांत क्या है? करीब दो साल से अधिक पहले हमने इस स्तंभ में यह समझाया था कि मोदी-शाह की भाजपा जिन्हें पसंद नहीं करती उनके खिलाफ कैसे उसने तीन तरह के हथियारों से हमला किया।

ये तीन हथियार हैं: पहला, पुलिस और जांच/कर एजेंसियां तथा ईडी-आगे इन्हें हम केवल एजेंसियां कहेंगे। दूसरा सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्तों वाले टेलीविजन चैनल और तीसरा, सोशल मीडिया पर अभियान।

आपके पास एजेंसी है तो चाहे किसी पर चाहे जितना काल्पनिक और अजीब आरोप लगा दीजिए। तमाम समाचार चैनल प्राइम टाइम में चीख-चीख कर उसे अपराधी ठहरा देंगे और फिर सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर उन्हें चोर, हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी, दाऊद का गुर्गा, आईएसआई एजेंट, रिश्वतखोर आदि घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब यह कारगर नहीं है।

ममता बनर्जी के भतीजे और संभावित वारिस अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को देखिए जो मुश्किलों में घिरे रहे या फिर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे को जिन्हें उन पर इन तीनों हथियारों से हमला किया गया और उनके युवा बेटे जो मंत्री भी है पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की साजिश रची। कई दिनों तक भाजपा समर्थक प्राइम टाइम योद्धा और सोशल मीडिया सेल ने लंबे समय तक अभियान चलाया। महाराष्ट्र में तो दो मंत्री कुछ समय से जेल में भी हैं। इसके बाद हालात बदलने लगे। मानो किसी ने गैर भाजपायी मुख्यमंत्रियों को याद दिलाया कि वे भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था संभालने का अधिकार है। धीरे-धीरे दो वर्ष पहले उन्होंने जवाब देना शुरू किया और अब हालात और गहन होते जा रहे हैं। पिक्चर अभी शुरू हुई है... यह कहना मुश्किल है कि इसकी शुरुआत किसने की लेकिन इसका श्रेय वरिष्ठ नेता शरद पवार को दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल ने भी एक हद तक प्रतिरोध दर्शाया लेकिन असली प्रतिक्रिया महाराष्ट्र विकास आघाडी गठबंधन ने दी। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उसे आत्महत्या के बजाय हत्या कहकर प्रचारित किया गया और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को षडयंत्रकर्ता बताते हुए मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। यह तीन तरफा हमले का सटीक उदाहरण था। एक एजेंसी, मित्रवत समाचार चैनल और सोशल मीडिया सेल यानी इस युद्ध की थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने जमकर हमला बोला। तब राज्य सरकार की ओर से प्रतिकार के पहले संकेत सामने आए। हमने ऐसे उदाहरण जुटाए हैं:

ताजा मामले में पंजाब की आप सरकार अपनी पुलिस को कांग्रेस की अलका लांबा, भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा और आप के पुराने सहयोगी और कवि कुमार विश्वास के पीछे लगा रही है। यहां पूरा मनोरंजन तय है क्योंकि काल्पनिक प्राथमिकी और आरोप पत्र में हर राज्य की पुलिस को महारत है लेकिन पंजाब जैसा रचनात्मक कोई नहीं।

गैर भाजपाशासित राज्य अब केंद्र को जैसे का तैसा जवाब दे रहे हैं। इसीलिए भारतीय राजनीति में एमएडी सिद्धांत उभर रहा है।