बिजली आपूर्ति में बाधा

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के बिजली की कमी से प्रभावित होने की आशंका है। भारत इस समय बिजली संकट झेल नहीं सकता क्योंकि इससे आर्थिक सुधार की प्रक्रिया प्रभावित होगी। बिजली की कमी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन को प्रभावित करेगी लेकिन यह संकट छोटे और मझोले उपक्रमों को अधिक प्रभावित करेगा। कम आपूर्ति के कारण बिजली महंगी होगी और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मार्जिन पर और अधिक असर डालेंगे। ऐसे में बिजली मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित विभागों के साथ तालमेल स्थापित करके कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे। मांग और आपूर्ति की तात्कालिक समस्या के अलावा अन्य लंबित मामलों को भी निपटाना होगा ताकि इस क्षेत्र को दीर्घावधि में स्थायित्व प्रदान किया जा सके। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिजली उत्पादक कंपनियों पर वितरण कंपनियों का बकाया बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये हो चुका है। अप्रैल 2020 में यह राशि 1.05 लाख करोड़ रुपये थी। कुछ राज्यों के घाटे में भारी इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में यह 760 प्रतिशत बढ़ा है जबकि गुजरात और बिहार में इस अवधि में यह 200 फीसदी बढ़ा है। यह अच्छी स्थिति नहीं है।