प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट 2022-23 में घोषित बुनियादी ढांचा और विनिवेश संबंधी मुद्दों पर आयोजित वेबिनार को क्रमश: 8 मार्च (मंगलवार) और 9 मार्च (बुधवार) को संबोधित करेंगे। इन वेबिनारों का मकसद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत तथा उद्योग के विशेषज्ञों के साथ मंथन कर अलग अलग क्षेत्रों के तहत विभिन्न मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए सबसे अच्छे तरीके से आगे बढऩे की रणनीतियों को चिह्नित करना है। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि मंगलवार को आयोजत होने वाले वेबिनार में केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों के अलावा नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सेबी, नाबार्ड, गिफ्ट सिटी जैसे नियामक, उद्योग संघ और विषय विशेषज्ञ तथा निवेशक समुदाय भी भागीदारी करेंगे। आधिकारिक बयान में भले ही बुनियादी ढांचे से संबंधित बैठक की बात कही गई है लेकिन सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि बुधवार को इसी तरह के एक वेबिनार का आयोजन निजीकरण, संपत्ति मुद्रीकरण और सरकार की अन्य विनिवेश योजनाओं पर किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि बजट घोषणाओं के प्रभावी और तीव्र क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की शृंखला का आयोजन कर रही है। ये वेबिनार बजट में की गई घोषणाओं पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न आयोजनों का एक हिस्सा हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'मंगलवार को आयोजित वेबिनार में बुनियादी ढांचे की विभिन्न कंपनियां, रिट्स, इनविट्स और फंड शामिल होंगी। बैठक का फोकस बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विभिन्न संसाधनों, परियोजना क्रियान्वयन और निजी क्षेत्र के लिए अवसरों पर होगा।' मंत्रालय के मुताबिक वेबिनार में बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, उच्च रोजगार क्षमता वाले वित्त क्षेत्र, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में क्षमतावान लोगों को तैयार करने, बैंकिंग और वित्त के लिए डिजिटल अवसर बनाने तथा उदीयमान क्षेत्रों के लिए टिकाऊ वित्त और वित्तपोषण जैसे थीमों पर अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि वेबिनॉर के माध्यम से वित्त मंत्रालय थीम की गति को तेज करने व एजेंडा तक पहुंचने के तरीकों पर विचार प्राप्त करना चाहता है।
