समझदारी भरा कदम

भारत द्वारा मतदान से अनुपस्थित रहने को पश्चिमी साझेदारों की जटिल प्रतिक्रिया के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। रूस के सबसे बड़े बैंक और रूसी कुलीनों तथा उनके परिवारों पर सोसाइटी फॉर वल्र्डवाइड फाइनैंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) भुगतान प्रणाली में पूर्ण प्रतिबंध, 13 अहम रूसी वित्तीय संस्थानों पर नए ऋण तथा इक्विटी प्रतिबंध तथा अमेरिकी सैन्य वस्तुओं (उन समेत जिन्हें विदेशी कंपनियां बनाती हैं और जो अमेरिकी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हैं) की खरीद को सीमित करना जैसे कदम निश्चित रूप से मुश्किल हालात पैदा करेंगे। इसके साथ ही रिश्तों की पारस्परिक निर्भरता को दर्शाते हुए रूस से यूरोप को होने वाली गैस आपूर्ति को बाधित नहीं किया गया है, यूक्रेन के रास्ते होने वाली आपूर्ति जरूर बाधित हो सकती है क्योंकि रविवार को पाइपलाइन तथा अन्य संबद्ध केंद्रों पर हमले किए गए। इसके अलावा जर्मनी ने रूस और जर्मनी के बीच की नॉर्ड 2 पाइपलाइन का प्रमाणन रोक दिया है जबकि यह यूरोप को गैस आपूर्ति के दौरान यूक्रेन को किनारे करने की रूस की नीति के लिए अहम है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि इस परियोजना को त्याग दिया गया है। पाइपलाइन गत वर्ष पूरी हुई थी और उसे शुरू करने के पहले प्रमाणन की आवश्यकता थी। यानी अगर रूस और पश्चिमी देश किसी मान्य कूटनीतिक हल पर पहुंचते हैं तो इसे दोबारा शुरू किया जा सकता है। यूक्रेन संकट को लेकर भारत की यह प्रतिक्रिया अल्पकालिक संतुलनकारी कृत्य तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। व्यापक भूराजनीतिक क्षेत्र में उसका सामना अमेरिका और चीन से है। हालिया दशकों में भारत की सामरिक सोच अमेरिका के साथ अपना रक्षा गठजोड़ मजबूत करने का रही। यह कदम अमेरिका के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को संतुलित करने के विचार के अनुरूप है। यूरोप का संकट निकट भविष्य में समाप्त होता नहीं दिखता। इसका नतीजा अमेरिका के संसाधनों और उसके ध्यान में भटकाव के रूप में दिख सकता है। चीन हमारी उत्तरी सीमा पर बल प्रयोग कर रहा है, ऐसे में हमें इस संकट को लेकर भी तैयारी रखनी होगी।