आईडीबीआई के लिए सरकार ने मांगी ढील

सरकार ने आईडीबीआई बैंक के नए खरीदार के लिए प्रवर्तक हिस्सेदारी की सीमा में ढील दिए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संपर्क किया है। केंद्र आईडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश शुरू करने के बारे में विचार कर रहा है, इसलिए उसने बैंक के नए प्रवर्तकों को 26 फीसदी हिस्सेदारी की सीमा में ढील देने की मांग की है। आरबीआई केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है क्योंकि सरकार ने आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए अभिरुचि पत्र (ईओआई) और प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम) जारी करने की योजना बनाई है। 

 

निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश की खातिर शर्तें तय करने के लिए पिछले महीने के आखिर में आरबीआई और सरकार द्वारा नियुक्त बिचौलियों के साथ सलाह-मशविरा किया था।  इस घटनाक्रम से परिचित लोगों के मुताबिक, '26 फीसदी की सीमा में ढील देनी होगी क्योंकि नया खरीदार आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी रखना चाहेगा।' इस समय आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 45.5 फीसदी और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की 49.2 फीसदी है। इन सूत्रों ने कहा कि कंसोर्टियम के जरिये भी बोली को मंजूरी दी जाएगी लेकिन व्यक्तिगत प्रवर्तकों को बैंक में ज्यादा हिस्सेदारी रखने की मंजूरी देने की मांग भी की गई है। सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद आरबीआई हिस्सेदारी सीमा में ढील देने के बारे में विचार कर रहा है। 

 

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च में निदेशक प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा नियमन प्रवर्तकों के लिए भी 26 फीसदी तक की सीमा तय करते हैं और इस सीमा से अधिक हिस्सेदारी के लिए आरबीआई से विशेष मंजूरी की दरकार होगी। अग्रवाल ने कहा कि आरबीआई ने पहले भी अधिक हिस्सेदारी को मंजूरी दी है, लेकिन इसने एक समयावधि में प्रवर्तक हिस्सेदारी घटाने का खाका तैयार किया है।  ऐसा पहली बार नहीं होगा कि केंद्रीय बैंक आईडीबीआई बैंक के लिए प्रवर्तक हिस्सेदारी की सीमा में रियायत देने के बारे में विचार करेगा। वर्ष 2018 में भी आरबीआई ने एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में 51 फीसदी हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी थी। 

 

इक्रा के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने कहा, 'आरबीआई पहले भी ऐसे आग्रहों पर हर मामले के हिसाब से विचार करता रहा है। उदाहरण के लिए एलआईसी को आईडीबीआई बैंक, सीएसबी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी गई है।' नया खरीदार आईडीबीआई बैंक को लाभ में लाने में लाने के लिए कुछ वर्ष खुद चलाना चाहेगा।