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अधोसंरचना पर जोर

संपादकीय /  January 05, 2022

कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में आ रही तेजी ने मौजूदा आर्थिक सुधार के लिए खतरा बढ़ा दिया है। संक्रमण में तेज इजाफे ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक गतिविधियों और लोगों के आवागमन को दोबारा सीमित करने पर मजबूर कर दिया है। उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार ने अन्य प्रतिबंधों के साथ-साथ सप्ताहांत पर कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। संक्रमण बढऩे और सार्वजनिक गतिविधियों के कमजोर पडऩे का असर आर्थिक गतिविधियों पर पडऩा लाजिमी है। हालांकि जैसा कि 2021 में आई दूसरी लहर के दौरान देखा गया, आर्थिक गतिविधियां उस कदर प्रभावित नहीं होंगी जितनी कि 2020 में पहली बार देशव्यापी लॉकडाउन लगने पर हुई थीं लेकिन इससे उत्पादन प्रभावित होगा और सुधार की प्रक्रिया कमजोर पड़ेगी। आने वाले दिनों में हालात और अधिक स्पष्ट होंगे। इस दौरान सरकार को एक बार फिर महामारी से निपटने और उत्पादन को होने वाले नुकसान को कम से कम रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आगामी आम बजट में इस बात को ध्यान में रखना होगा।

 
इस संदर्भ में यह उत्साह जगाने वाली बात है कि सरकार अधोसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं पर लगातार बल दे रही है। कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली गति शक्ति समिति ने आंतरिक व्यापार एवं उद्योग संवद्र्धन विभाग से कहा है कि वह उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को चिह्नित करे जिन्हें आगामी आम बजट में शामिल किया सके। मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। इसके अलावा आशा है कि लंबी अवधि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना में निवेश की कमी को दूर करने के लिए भी कदम उठाया जाएगा। बेहतर योजना के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर प्रतिफल हासिल होगा और देश के कारोबार भी अधिक किफायती होंगे। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। खासकर मौजूदा दौर जैसे वक्त में इसकी और भी अधिक जरूरत है। कोविड से जुड़ी अनिश्चितता उत्पादन और वृद्धि को प्रभावित करना जारी रखेगी। इन हालात में निजी निवेश, जो पिछले कुछ समय से कमजोर रहा है उसके गति पकडऩे की संभावना बहुत कम है। जैसा कि देश में बैंकिंग के रुझानों और प्रगति से संबंधित रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया, निजी क्षेत्र की गैर वित्तीय कंपनियां पिछले तीन वर्षों से विशुद्ध बचत कर रही हैं। ऐसा लगता नहीं है कि वे निकट भविष्य में बड़ा निवेश करेंगी क्योंकि मांग कमजोर है और उनकी मौजूदा क्षमता भी बहुत अधिक नहीं है। सरकार के लिए पूंजीगत व्यय को गति देना जरूरी है। इससे न केवल सुधार बरकरार रखने में मदद मिलेगी बल्कि समय के साथ निजी निवेश आने से यह टिकाऊ साबित होगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय आवंटन 30 फीसदी बढ़ाया है। बहरहाल वास्तविक व्यय कमजोर रहा है। सरकार ने अन्य क्षेत्रों में व्यय बढ़ाया है और यह सुनिश्चित करना अहम है कि यह पूंजीगत व्यय को प्रभावित न करे।
 
इतना ही नहीं यह सुनिश्चित करना होगा कि मध्यम अवधि में गतिशीलता बनी रहे। सरकार को चरणबद्ध तरीके से राजकोषीय घाटा भी कम करना है इसलिए उसे मध्यम अवधि में व्यय को इस प्रकार आकार देना होगा कि मध्यम अवधि में पूंजीगत व्यय ऊंचा बना रहे। यह भी ध्यान देने लायक है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी न हो। अधोसंरचना एवं परियोजना निगरानी विभाग की ताजा रिपोर्ट दर्शाती है कि 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं अपनी लागत से चार लाख करोड़ रुपये तक ऊपर चल रही हैं। इससे बचना होगा। आशा है कि गति शक्ति की बदौलत देरी कम करने में मदद मिलेगी। लागत बढऩे और देरी होने से इन परियोजनाओं के लाभ सीमित हो जाएंगे और मध्यम अवधि में देश की वृद्धि प्रभावित होगी। 
Keyword: infrastructure, covid-19, omicron, economy,,
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