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बोर्ड बैठक में सूचीबद्घता मानक सख्त बनाएगा सेबी

ऐश्ली कुटिन्हो / मुंबई December 26, 2021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 28 दिसंबर को होने वाली अपनी बोर्ड बैठक में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए नियम सख्त बनाए जाने की संभावना है।

बोर्ड आईपीओ कीमत दायरे में न्यूनतम  प्रतिशत अंतर निर्धारित किए जाने पर विचार कर सकता है, जिससे एंकर निवेशकों के लिए लॉक-इन अवधि बढ़कर 90 दिन हो सकती है और प्रमुख निवेशक द्वारा ओएफएस के जरिये बिक्री सीमित हो सकती है।

इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि नियामक इस पर विचार कर रहा है कि क्या उन एंकर निवेशकों के लिए पसंदीदा आवंटन हो सकता है जो लंबी लॉक-इन अवधि का चयन करते हें। इसलिए यदि दो एंकर निवेशक हों और उनमें से एक एक महीने के लिए लॉक-इन में निवेश बनाए रखने और दूसरा 90 दिन तक के लिए इच्छुक हो तो शेयर जारीकर्ता बाद वाले यानी 90 दिन वाले निवेश को वरीयता दे सकता है। अधिकारी ने कहा, 'निर्गमकर्ता को तब प्रत्येक एंकर निवेशक के लिए लॉक-इन अवधि के आईपीओ दस्तावेज में इसका खुलासा करने और उस बहीखाते के प्रतिशत का खुलासा करने की जरूरत होगी जो लॉक-इन की खास अवधि के लिए आवंटित हो।'

अपने एंकर निवेशकों के लिए अनिवार्य एक महीने की लॉक-इन अवधि समाप्त होने पर फूड डिलिवरी दिग्गज जोमैटो और पेटीएम की पैतृक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर 9 और 13 प्रतिशत तक गिर गए थे।

नियामक द्वारा आईपीओ दस्तावेज में नई कंपनियों के लिए ज्यादा खुलासे अनिवार्य बनाए  जाने की भी संभावना है। अधिकारी ने कहा, 'ये खुलासे निर्गम भाव के निर्धारण को स्पष्ट करने के लिए अधिक विवरण और अतिरिक्त वित्तीय मानकों से जुड़े हो सकते हैं। नियामक ऐसी कंपनियों से मसौदा प्रस्ताव में उनके बिजनेस मॉडल के बारे में और खुलासों के बारे में कह सकता है।'

सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने बुधवार को कहा था कि आईपीओ में पूंजी लगाने वाले छोटे निवेशकों को हित को सुरक्षित बनाना जरूरी था। खुलासा-आधारित व्यवस्था और व्यावसायिक बैंकरों और निर्गमकर्ताओं से पारदर्शिता से प्रणाली में भरोसा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एआईबीआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में त्यागी ने कहा था, 'हम आईपीओ मूल्यांकन में छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और बेहतर स्पष्टीकरण इस पर आधारित होता है कि ऑफर दस्तावेज में मूल्य निर्धारण अच्छा हो, खासकर नए जमाने की कंपनियों के लिए, जो मुख्य तौर पर नुकसान का सामना करती हैं। इन कंपनियों के अपने स्वयं के इकोसिस्टम होते हैं और अपना स्वयं का पूंजीगत ढांचा है, और निवेशकों को इसके बारे में बताना जरूरी है।' सेबी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले निवेशकों को अपने शेयर ओएफएस के जरिये अपने शेयरों का 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बेचने से रोक सकता है। उसने आईपीओ रकम से संबंधित खुलासों को भी सख्त बनाने की योजना बनाई है।

Keyword: बोर्ड बैठक, सूचीबद्घता मानक, सेबी,
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