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स्पष्ट हो नियमन

संपादकीय /  October 25, 2021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में एक मशविरा जारी करके पंजीकृत निवेश सलाहकारों को अनियमित गतिविधियों मसलन अनियमित उत्पादों के सौदों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने या ऐसे कारोबार को किसी तरह की सुविधा प्रदान करने से रोक दिया है। क्रिप्टोकरेंसी और नॉन फंजिबल टोकन (एनएफटी) भी इसी श्रेणी में आते हैं और नियामक ने डिजिटल गोल्ड का खासतौर पर उल्लेेख किया है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी से इतर डिजिटल गोल्ड को भौतिक धातु का समर्थन हासिल होता है। इसके बाजार प्रतिभागी प्रतिष्ठित और संगठित संस्थान हैं। इनमें सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। नियामक का प्रस्ताव है कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड ट्रेडिंग एक्सचेंजों के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया जाए लेकिन अभी इसे अपनाया जाना है और व्यवहार में ऐसा एक भी एक्सचेंज नहीं है। त्योहारी मौसम में इस क्षेत्र में काफी सक्रियता रहती है और ऐसे कारोबारियों को हतोत्साहित करने के बजाय नियामक को इन्हें तब तक जारी रहने देना चाहिए जब तक कि ऐसे गोल्ड एक्सचेंज स्थापित नहीं हो जाते।

डिजिटल गोल्ड में भौतिक धातु के विरुद्ध डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। इन परिसंपत्तियों को डिजिटली भी भुनाया जा सकता है और धारक की इच्छा के मुताबिक उस मूल्य की धातु भी ली जा सकती है। ये गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) और सरकारी स्वामित्व वाले सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड की तरह ही होते हैं। परंतु सॉवरिन बॉन्ड से इतर निजी डिजिटल गोल्ड प्रमाण पत्र और गोल्ड ईटीएफ पर ब्याज नहीं मिलता। भौतिक धातु द्वारा समर्थित डिजिटल गोल्ड को बीमाकृत जगह पर सुरक्षित रखा जाता है जिस पर प्रमाणित संस्थाओं का नियंत्रण होता है। सरकारी कंपनी एमएमटीसी और स्विट्जरलैंड के पीएएमपी का संयुक्त उपक्रम इस बाजार के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक है। डिजिटल गोल्ड कारोबारियों में बैंक, टाइटन और पीसी ज्वैलर्स जैसी सूचीबद्ध कंपनियां, पेटीएम जैसी फिनटेक कंपनियां और एचडीएफसी सिक्युरिटीज जैसे स्टॉक ब्रोकर शामिल हैं। एक के बाद एक सरकारों ने सॉवरिन डिजिटल गोल्ड योजनाओं और गोल्ड ईटीएफ को बढ़ावा दिया ताकि ट्रेड अकाउंट पर से दबाव कम हो और कर वंचना के लिए खामियां दूर की जा सकें।

संक्षेप में डिजिटल गोल्ड व्यापक जिंस बाजार का हिस्सा है, हालांकि इसके संचालन से कई कारोबारी जुड़े हैं। कुछ मायनों में सरकारी नीति ने इसे बढ़ावा दिया है। चूंकि इसे प्रतिष्ठित और नियमन वाले संस्थान चलाते हैं, इसलिए यह कई मायनों में असंगठित बाजार अथवा भौतिक स्वर्ण कारोबार से बेहतर है। जो परिवार सोना जमा करने में रुचि रखते हैं वे सोना खरीदने के बजाय पारदर्शी तरीके से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। जो परिवार अपने सोने का नकदीकरण करना चाहते हैं वे भी यह रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन अभी डिजिटल गोल्ड कुछ अहम मामलों में नियामकीय रूप से असमंजस वाले क्षेत्र में आता है। डिजिटल गोल्ड सीधे किसी वित्तीय नियामक के दायरे में नहीं आता और फिलहाल चिह्नित वित्तीय एक्सचेंजों में इसका कारोबार नहीं होता।

अगस्त 2021 में सेबी ने इनकेसौदे को प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) नियम, 1957 का उल्लंघन माना। प्रतिक्रिया स्वरूप नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक ब्रोकरों और परिसंपत्ति प्रबंधकों समेत अपने सदस्यों को निर्देश दिया कि वे 10 सितंबर तक डिजिटल गोल्ड में कारोबार समाप्त करें। इसकी वजह से त्योहारी मौसम में जब मांग तेज होती है, बाजार कृत्रिम रूप से कमजोर हुआ। इसके बजाय नियामक को खामियां दूर करनी चाहिए थी और गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना का काम तेज करना चाहिए था। गुणवत्ता की परख और भंडारण की सुरक्षा आसानी से की जा सकती है क्योंकि इस क्षेत्र के सभी प्रतिभागी जानेमाने हैं। एक बार ऐसे एक्सचेंज शुरू होने के बाद नए गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी का प्रस्तावित ढांचा यकीनन पारदर्शिता लाएगा। परंतु तब तक नियामक को प्रतिष्ठित संस्थानों को इसके कारोबार को लेकर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए।

Keyword: स्पष्ट नियमन, सेबी, पंजीकृत निवेश सलाहकार, एनएफटी, डिजिटल गोल्ड,
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