बिजनेस स्टैंडर्ड - ऊर्जा नीति की तैयारी
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ऊर्जा नीति की तैयारी

संपादकीय /  October 13, 2021

देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की मौजूदा प्रक्रिया और मध्यम अवधि की वृद्धि संभावनाएं ऊर्जा क्षेत्र के प्रतिकूल परिदृश्य से प्रभावित हो सकती हैं। कोयला आपूर्ति में कमी कई राज्यों में बिजली की उपलब्धता को प्रभावित कर रही है और यह बात महत्त्वपूर्ण समय में औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। अब सरकार ने बिजली उत्पादकों से कहा है कि वे कमी दूर करने के लिए कोयला आयात करें। मौजूदा हालात बनने की कई वजह हैं। बिजली उत्पादन औद्योगिक मांग से तालमेल नहीं रख सका है जबकि देर तक बारिश होने से कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है। हालांकि कोल इंडिया जो कोयले की मांग का 80 फीसदी पूरा करती है, वह उत्पादन बढ़ा रही है लेकिन मौजूदा संकट सरकारी एजेंसियों के बीच खराब तालमेल और योजना के कारण उपजा है। बिजली उत्पादक कंपनियों से अब कोयला आयात करने को कहने से ही अंदाजा लगता है कि क्षेत्र का प्रबंधन किस प्रकार हो रहा है। सरकार ने गत वर्ष कोयला आयात समाप्त करने के लिए तारीख तय की थी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हैं और वे गत माह से 36 फीसदी अधिक हैं।

लगता तो यही है कि घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे। लेकिन भारत की समस्या कोयले तक सीमित नहीं है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बीते एक वर्ष में दोगुनी हो चुकी हैं जबकि प्राकृतिक गैस के दाम भी बढ़े हैं। ढांचागत और चक्रीय कारणों से निकट भविष्य में भी कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार से मांग में तेजी आई है और आपूर्ति उससे तालमेल नहीं मिला पा रही है। इसके लिए आंशिक रूप से विभिन्न उथलपुथल भी उत्तरदायी हैं। मिसाल के तौर पर हरीकेन इडा ने मैक्सिको की खाड़ी में उत्पादन को काफी प्रभावित किया। लेकिन आपूर्ति में बुनियादी दिक्कतें भी हैं। बीते कुछ वर्षों से ऊर्जा कीमतों में कमी बनी हुई थी और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरण के कारण जीवाश्म ईंधन क्षमताओं में कमी आई है। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण मांग में इजाफा हुआ है और मध्यम अवधि में कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देने से जीवाश्म ईंधन में निवेश कम बना रहेगा।

चूंकि समय के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती जाएगी तो कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा आर्थिक परिदृश्य में प्रस्तुत अध्ययन के मुताबिक लिथियम, निकल और कोबाल्ट की कीमतों में अहम तेजी आएगी क्योंकि ऊर्जा माध्यम में बदलाव में इनकी अहम भूमिका है। यदि बदलाव की गति धीमी रही तो जीवाश्म ईंधन की मांग बढ़ेगी। इन बातों का हमारे देश और नीतिगत प्रतिष्ठान पर असर होगा इसलिए बेहतर होगा कि भविष्य की तैयारी रखी जाए। अपनी ऊर्जा जरूरतों के अधिकतर हिस्से के लिए हम आयात पर निर्भर हैं इसलिए हमें लगातार ऊंची कीमतों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मुद्रास्फीति, वृद्धि और चालू खाते के प्रबंधन पर सीधा असर होगा।

भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बदलाव के लिए भी आयात पर निर्भर रहेगा क्योंकि अधिकांश जरूरी चीजें चंद देशों में ही उत्पादित होती हैं। ऐसे में जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय की ओर बदलाव, दोनों के लिए तैयारी रखनी होगी। जलवायु परिवर्तन नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ते कदमों को प्रभावित कर सकता है। मसलन यूरोप में हवा की गति में आ रहा धीमापन जैसी घटना पवन ऊर्जा क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऐसी बातों का भी ध्यान रखना होगा। हमें ऊर्जा कीमतों में भी सुधार करना होगा, खासतौर पर बिजली की कीमतों में। ऐसे हालात में कच्चे माल की बढ़ी लागत उपभोक्ताओं पर डाली जानी चाहिए। इससे आपूर्ति में निरंतरता आएगी। इसके लिए वितरण कंपनियों में भी सुधार करना होगा। कुल मिलाकर ऊर्जा नीति की तैयारी भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार की उथलपुथल के प्रभाव से बचाने में मदद करेगी।

Keyword: ऊर्जा नीति, ऊर्जा क्षेत्र, कोयला आपूर्ति, बिजली उत्पादक, अंतरराष्ट्रीय बाजार,
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