केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में कई सुधारों की घोषणा की। उसमें समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को नए सिरे से परिभाषित करना भी शामिल है। इसके तहत इसमें केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त आय को ही शामिल किया जाएगा। सरकार एजीआर पर विभिन्न शुल्कों को आकलन करती है। सरकार ने एजीआर की परिभाषा में से दूरसंचार क्षेत्र से इतर होने वाली आय को हटा दिया गया है। सरकार को संभावित रूप से दी जाने वाली देय राशि पर दंड को भी हटा दिया गया है। सरकार के इस निर्णय का उद्योग जगत ने काफी सराहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि सरकार के नए सुधारों और राहत उपायों से दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल इंडिया मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ होगा। उन्होंने कहा, 'दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है और भारत को एक डिजिटल समाज बनाने में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मैं भारत सरकार के सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करता हूं। यह उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।'
आरआईएल की दूरसंचार इकाई जियो ने कहा कि ये सुधार भारत के दूरसंचार क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में समय पर उठाया गया कदम हैं। इससे कंपनी ग्राहकों के लिए नए और बेहतर लाभ लाने को लेकर प्रोत्साहित होगी। जियो ने कहा, 'कंपनी डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण के सभी लक्ष्यों को पाने के लिए भारत सरकार और उद्योग के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं, ताकि हम सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को उत्पादक बना सके और प्रत्येक भारतीय के जीवन को सुगम बना सकें।
भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए घोषित बड़े सुधारों से उद्योग अब बिना किसी डर के साहसिक तरीके से निवेश करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निवेश और देश की वृद्धि में तेजी लाने की अपील पर एयरटेल सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र को दबाव से निकालने के लिए इन मौलिक सुधारों को शुरू करने को लेकर सरकार का धन्यवाद किया।
मित्तल ने एक बयान में कहा, 'मंत्रिमंडल द्वारा उठाए गए सुधार के कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि उद्योग बिना डरे निवेश करने और भारत की डिजिटल महत्त्वाकांक्षाओं का समर्थन करने में सक्षम होगा। हम दूरसंचार मंत्री और वित्त मंत्री को उनके नेतृत्व और समर्थन के लिए भी बधाई देते हैं।'
दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई ने राहत पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि इससे दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। सीओएआई के महानिदेश्क एसपी कोचर ने एक बयान में कहा, 'हम घोषित पैकेज का स्वागत करते हैं। यह हमारी लंबे समय से जारी मांग के अनुरूप है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को राहत मिलेगी।'
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