बिजनेस स्टैंडर्ड - पीएसयू भूखंडों की ई-नीलामी
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Monday, September 27, 2021 03:45 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम अर्थव्यवस्था खबर

पीएसयू भूखंडों की ई-नीलामी

निकुंज ओहरी / नई दिल्ली September 03, 2021

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के भूखंड बेचने की योजना बना रही है। 600 करोड़ रुपये से अधिक के भूखंड की बिक्री नए ऑनलाइन नीलामी मंच के जरिये की जाएगी। भूखंडों की बिक्री निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा की जाएगी और यह नीति आयोग द्वारा बुनियादी संपत्तियों के मुद्रीकरण पाइपलाइन की तरह ही होगी। 

दीपम जल्द ही बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा अन्य पीएसयू के बेकार पड़े भूखंडों को बेचने के लिए अंतिम मंजूरी लेगा। शुरुआती चरण में 600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के भूखंडों की बिक्री की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एमएसटीसी द्वारा विकसित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिये संपत्तियों की यह पहली बिक्री होगी।

एक अधिकारी ने बताया कि जिन भूखंडों की बिक्री की जाएगी, वे किसी तरह के विवाद से जुड़ी नहीं होगी। ऐसे भूखंडों की सूची दीपम द्वारा नियुक्त सलाहकार के साथ परामर्श करके तैयार की गई है। पोर्टल के जरिये नीलामी में आगे चलकर और भी संपत्तियां जोड़ी जा सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बेकार पड़े भूखंड बेचने की योजना सरकार द्वारा उनका मूल्यांकन करने की कवायद का हिस्सा है। यह राष्टï्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की तरह ही होगा, जिसके तहत सरकार ने दीपम को गैर-मुख्य संपत्तियों को मुद्रीकरण करने के लिए कहा है। 

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि पाइपलाइन में उन बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के भूखंड भी शामिल होंगे, जिनके निजीकरण करने की योजना बनाई गई है। असल में विनिवेश से पहले संबंधित कंपनियों की गैर-मुख्य संपत्तियों को अलग किया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार नए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिये 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के भूखंड बेचने की संभावना तलाश रही है।

इन संपत्तियों की सूची दीपम ने सीबीआरई साउथ एशिया, डेलॉयट टच तोमात्सु इंडिया, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जेएलएल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स (इंडिया), नाइट फ्रैंक इंडिया आदि के साथ बातचीत के आधार पर तैयार की है। सलाहकारों ने संपत्तियों की बिक्री के लिए आशय पत्र (आरएफपी) और दस्तावेज भी तैयार किए हैं।

उक्त अधिकारी ने कहा कि पहली खेप में बेचे जाने वाले भूखंडों का सलाहकार समिति द्वारा मूल्यांकन भी किया गया है। बोली के लिए आरक्षित मूल्य भी तय किया जाएगा। बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए संभावित खरीदारों को ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना होगा। प्लेटफॉर्म की तैयारी की जांच के लिए दीपम इसे परख चुका है। पहले चरण में ऐसी संपत्तियों की ब्रिकी की जाएगी जिसे लेकर कोई विवाद न हो।
Keyword: govt, psu, land parcel, monetisation pipeline, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दीपम, सीबीआरई, साउथ एश,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या अग्रिम कर संग्रह में इजाफा है अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.