सरकार एलआईसी के आईपीओ में खुदरा भागीदारी के लिए बना रही है बड़ी योजना

सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को व्यापक पैमाने पर बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाने की योजना बना रही है। इसके तहत पॉलिसीधारकों द्वारा आईडीबीआई बैंक में डीमैट खाता खुलवाना जैसे पहल शामिल हैं। एक अधिकारी ने कहा कि देश के सबसे बड़ सार्वजनिक निर्गम के बारे में खुदरा निवेशकों के साथ साथ एलआईसी के पॉलिसीधारकों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की योजना बन रही है।   

एलआईसी के पॉलिसीधारकों को बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदने का मौका देने के प्रयास के तहत सरकार ने आईपीओ के 10 फीसदी इश्यू इसके पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित रखा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षित इश्यू पॉलिसीधारकों द्वारा ही लिए जाएं एक जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है जिसमें पॉलिसीधारकों को आईडीबीआई बैंक के जरिये डीमैट खाता खुलवाने में सहायता करने जैसी बात शामिल होगी। फिलहाल इस बैंक में एलआईसी की 49 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है।    

अधिकारी ने कहा कि पॉलिसीधारक दूसरे बैंकों में भी डीमैट खाता खुलवा सकते है लेकिन आईडीबीआई बैंक में खाता खुलवाने के पीछे का विचार इस काम को बाधारहित तरीके से अंजाम देना है। यदि बीमाकर्ता स्टॉक के विकल्पों के साथ आता है तो इसी तरह का विकल्प एलआईसी के कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। सरकार ने एलआईसी सामान्य विनियमनों में संशोधन किया था ताकि एलआईसी के कर्मचारियों को शेयर जारी करने के वास्ते बीमाकर्ता को अपने जारी किए गए शेयर पूंजी को बढ़ाने की अनुमति दी जाए। अधिकारी ने कहा कि इस योजना का मकसद यह है कि कम से कम पॉलिसीधारकों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि यह विकल्प उनके लिए उपलब्ध है और सरकार पॉलिसीधारकों को आईपीओ से फायदा पहुंचाना चाहती है। 

अधिकरी ने कहा, 'सरकार पॉलिसीधारकों को आईपीओ में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है और उन्हें इसके जरिये एलआईसी का शेयरधारक बनने का अवसर देना चाहती है।' उक्त अधिकारी ने कहा कि अभियान की योजना बननी शुरू हो चुकी है और इसे शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।