बिजनेस स्टैंडर्ड - जीएसटी कटौती के बाद
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Sunday, August 01, 2021 07:38 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम विशेष खबर

जीएसटी कटौती के बाद

संपादकीय /  June 13, 2021


शनिवार को एकल कार्यसूची वाली बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कोविड से संबद्ध कई वस्तुओं पर कर दर कम करने का निर्णय लिया। मंत्री समूह के सुझावों के बाद परिषद ने टोसिलिजुमैब और एंफोटेरिसिन बी जैसी दवाओं पर लगने वाला जीएसटी 5 फीसदी से शून्य कर दिया। चिकित्सकीय ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और कोविड जांच किट पर भी महज 5 फीसदी कर लगेगा। इसके अलावा एंबुलेंस पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया। परंतु परिषद ने कोविड टीकों पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार कुल टीका उत्पादन का 75 फीसदी खरीदेगी और उसे राज्यों को नि:शुल्क वितरित किया जाएगा।

विभिन्न अंशधारकों की मांग के अनुसार परिषद ने कोविड से जुड़ी वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर अच्छा किया है। हालांकि राहत कुछ देर से आई है। मार्च 2020 में देश में अत्यंत कड़ा लॉकडाउन लगा था। ऐसे में अगर चिकित्सा सुविधा समय पर बेहतर की जाती तो अधिक अच्छा होता। इसके अलावा कर राहत केवल सितंबर तक है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि तब तक महामारी समाप्त ही हो जाएगी। यदि परिषद का यह मानना था कि राहत अस्थायी होनी चाहिए तो भी वह इसे वर्ष के अंत तक बढ़ा सकती थी।

वायरस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोगों को मुख्यत: कोविड सामग्री की कमी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए इस वर्ष अप्रैल-मई में सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन और आईसीयू बेड से लेकर रेमडेसिविर तक की गुहार लगाते हुए संदेश भरे पड़े थे। इस तरह की खबरें आईं कि कमी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे थे और उन पर मुनाफा कमा रहे थे। यह भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारी तैयारी पर्याप्त नहीं थी। सरकार को दोबारा वही गलती नहीं करनी चाहिए और संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने की तैयारी रखनी चाहिए। ऐसे में जीएसटी में कमी को कुल तैयारी में सुधार की दिशा में एक छोटा कदम माना जाना चाहिए। सरकार को टीकाकरण की गति बढ़ाने पर भी निरंतर काम करना चाहिए।

दिलचस्प बात यह है कि परिषद में कोविड संबंधी चर्चाओं के बीच एक अन्य मुद्दा भी उठा। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलनिवेल त्यागराजन ने परिषद में सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाया। छोटे राज्यों ने कोविड संबंधी वस्तुओं पर कर दर कम करने का विरोध किया था। देखा जाए तो कुछ दिक्कतों के अलावा यह व्यवस्था बहुत अच्छी साबित हुई है और इसका निर्माण भी सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी से ही हुआ था। परिषद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपने साथ अलग तरह की विसंगतियां लाएगा। ऐसे में जीएसटी व्यवस्था के बुनियादी ढांचे पर बहस करने के बजाय (जो सहमति से तय है) परिषद अगर राजस्व कमी के अहम मुद्दे को हल करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि हाल के महीनों में बेहतर अनुपालन के चलते संग्रह में सुधार हुआ है लेकिन यह शायद पर्याप्त न हो। दरों में समय से पहले कमी प्राय: राजनीतिक वजहों से की जाती है और इसका असर राजस्व में कमी के रूप में देखने को मिला है। जीएसटी के कमजोर प्रदर्शन के कारण भी पेट्रोलियम उत्पादों से हासिल करों पर निर्भरता बढ़ी है। कम राजस्व संग्रह ने सरकारी उधारी बढ़ाई है और यह महामारी के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। चूंकि परिषद ने कोविड से जुड़ी वस्तुओं से संबंधित निर्णय ले लिया है, इसलिए अब उसे राजस्व संग्रह में ढांचागत कमी पर ध्यान देना चाहिए।

Keyword: जीएसटी कटौती, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जांच किट,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या सरकार का खर्च घटने से जीडीपी पर पड़ेगा असर?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.