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केंद्र ने चुकाया भारतीय खाद्य निगम का असुरक्षित कर्ज

अभिषेक वाघमारे / पुणे April 14, 2021

केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के ऊपर राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के असुरक्षित ऋण को चुकता कर दिया है। इस प्रकार 2017 में शुरू हुई प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के समाप्त होने से पहले नकदी डाली है जिससे एफसीआई असुरक्षित ऋणों के मामले में वित्त वर्ष 2022 की शुरुआत बिना किसी तनाव के कर सकता है।

अब एफसीआई के ऊपर बॉन्डों, अर्थोपाय ऋण और अल्पावधि ऋणों के जरिये सामान्य कार्यशील पूंजी ऋण होंगे।

इसका दिलचस्प पहलू यह है कि सरकार ने इस काम को अपनी योजना से भी तीव्र गति से किया है। केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2021 के लिए संशोधित अनुमान) में एफसीआई में 1.2 लाख करोड़ रुपये डालने का उल्लेख किया गया था। अनुमानों के मुताबिक यह रकम एनएसएसएफ-एफसीआई के ऋण बोझ के लगभग आधी थी।

इसके कारण एफसीआई पर अभी तक एनएसएसएफ का ऋण होता। लेकिन केंद्र एनएसएसएफ के ऋण को चुकता करने के लिए वास्तव में अधिकरकम का भुगतान किया।      

इस एकबारगी अदायगी से एफसीआई के ऋण में कमी आएगी, उसकी वित्तीय रेटिंग में सुधार होगा और भविष्य में बैंक उसे कम ब्याज दर पर ऋण दे सकते हैं।

एफसीआई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अतिश चंद्रा ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि सरकार के इस कदम से एफसीआई के नकद जमा में सुधार होगा और उसके परिचालनों में दक्षता आएगी।     

चंद्रा ने कहा, 'केंद्र ने 77,982 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की जगह एफसीआई को मार्च 2021 में 4.63 लाख करोड़ रुपये स्थानांतरित किया था। इस अतिरिक्त रकम से एनएसएसएफ का ऋण चुकाया गया था।'

वित्त वर्ष 2021 के लिए संशोधित अनुमान में एफसीआई को 3.44 लाख करोड़ रुपये का आवंटन दिखाया गया था जिससे आंशिक ऋण चुकौती के संकेत मिले थे।

1.19 लाख करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त रकम है जिसे केंद्र ने अपने ही लक्ष्य से पहले स्थानांतरित किया है।

सरकार की ओर से एफसीआई को 4.63 लाख करोड़ रुपये के स्थानांतरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किए गए केवल सामान्य उठाव के लिए ही खाद्य सब्सिडी शामिल नहीं है बल्कि महामारी के असर को कम करने के लिए शुरू किया गया आपातकालीन खाद्य प्रावधान कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एफसीआई भंडार के अतिरिक्त उठाव की सब्सिडी भी शामिल है।

एफसीआई के पूर्व चेयरमैन सिराज हुसैन ने कहा कि संगठन को ब्याज लागतों पर बचत होगी।

उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'खरीद की आर्थिक लागत थोड़ी घट सकती है लेकिन ऐसे समय पर जब हर वर्ष उत्पादन में वृद्घि हो रही है तब अतिरिक्त भंडार और खुले में खरीद परिचालनों का प्रबंधन की प्रमुख समस्या अभी बनी हुई है।'

केंद्र के खाद्य सब्सिडी खर्च में राज्य स्तर पर विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) शामिल है जो एफसीआई के दायरे से बाहर होता है। बजट में डीसीपी पर खर्च का अनुमान वित्त वर्ष 2021 (संशोधित अनुमान) में 78,338 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022 (बजट अनुमान) में 40,000 करोड़ रुपये बताया गया है।   

वित्त वर्ष 2021 में डीसीपी पर खर्च अब तक उपलब्ध नहीं है लेकिन राज्यों पर बकाया लंबित है। हुसैन ने कहा कि यह अब तक पता नहीं चला है कि खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद करने वाले राज्यों का बकया चुकाया गया है कि नहीं।  

सरकार ने यह कदम उठाकर लंबे समय से लंबित सुधार किया है लेकिन इससे इस बात के बहुत आसार हैं कि एनएसएसएफ का ऋण अब सरकार के ऊपर आ जाएगा। ऐसे होने से मध्यावधि में केंद्र के ब्याज रकम में हो रही वृद्घि बढ़ेगी क्योंकि एनएसएसएफ का ऋण विशेष रूप से बाजार की उधारी से महंगा होता है।

Keyword: भारतीय खाद्य निगम, असुरक्षित कर्ज, एफसीआई, एनएसएसएफ,
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