बिजनेस स्टैंडर्ड - ब्याज दरों में कटौती पर यू-टर्न
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Tuesday, August 03, 2021 08:17 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम अर्थव्यवस्था खबर

ब्याज दरों में कटौती पर यू-टर्न

इंदिवजल धस्माना और ईशान गेरा / नई दिल्ली April 01, 2021

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती के निर्णय को आज वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 'चूक' के कारण ब्याज दरों में कटौती की अधिसूचना जारी हुई थी।

सीतारमण ने ट्वीट किया, 'भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में थी, यानी जो दरें मार्च 2021 तक थीं। पहले दिया गया आदेश वापस लिया जाएगा।'

आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा ब्याज दरों में कटौती के आदेश के करीब 12 घंटे बाद वित्त मंत्री ने इसे वापस लेने की घोषणा की। बाद में आर्थिक मामलों का विभाग ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती के फैसले को निरस्त करने का औपचारिक आदेश जारी किया। इससे विपक्षी दलों को मौका मिल गया और उन्होंने आरोप लगाया कि चार राज्यों में जारी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा किया गया है।

सरकार ने बुधवार को नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 50 से 100 आधार अंक की कटौती की घोषणा की थी। बीते एक साल में यह दूसरा मौका था जब लघु बचत पर ब्याज दरें घटाई गईं हैं। इससे पहले 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 70 से 140 आधार अंक की कमी की गई थी।

वित्त मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर ब्याज दर पहले की तरह 7.1 फीसदी बरकरार रहेगी जबकि बुधवार को इसे घटाकर 6.4 फीसदी किया गया था। अन्य लघु बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरें पहले की तरह ही बनी रहेंगी।

उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) पर 5.9 के बजाय पहले की तरह 6.8 फीसदी और किसान विकास पत्र पर 6.5 फीसदी ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्घि योजना की ब्याज दरों में कटौती कर 6.9 फीसदी कर दिया गया था लेकिन वित्त मंत्री द्वारा कटौती वापस लेने से अब इस पर 7.6 फीसदी ब्याज बरकरार रहेगा।

विपक्षी दल वित्त मंत्रालय के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। सीतारमण को टैग करते हुए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, 'सरकार का गुरुवार का निर्णय चुनाव को देखते हुए लिया गया है।'

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को कई निर्णय वापस लेने के लिए भी जाना जाता है। सिन्हा ने ट्वीट किया, 'आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं समझता था कि फैसले वापस लेने का मेरा एकाधिकार रहा है। लेकिन इस सरकार ने मुझे पीछे छोड़ दिया। श्रम कानून, लघु बचत पर ब्याज दरें आदि उदाहरण भर हैं। रोल बैक मोदी।' सिन्हा अब तृणमूल कांग्रेस में हैं।

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों (2017-18) के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) में करीब 15 फीसदी सकल योगदान पश्चिम बंगाल का ही है। शुद्घ योगदान की बात करें तो पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 2017-18 के दौरान एनएसएसएफ में 13.2 फीसदी रही। 15 फीसदी शुद्घ योगदान के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और एनएसएसएफ में इस राज्य का योगदान 6.6 फीसदी है।

पश्चिम बंगाल उन गिने-चुने राज्यों में है जहां एनएसएसएफ योगदान में वृद्घि देखी जा रही है। 2007-08 में एनएसएसएफ में इसकी हिस्सेदारी 12.4 फीसदी थी, जो 2009-10 में बढ़कर 14.1 फीसदी हो गई। 2015-16 में यह 14 फीसदी से ज्यादा थी। दूसरी ओर तमिलनाडु का एनएसएसएफ का योगदान इस दौरान थोड़ा घटा है।

Keyword: ब्याज दर, कटौती, यू-टर्न, निर्मला सीतारमण, पीपीएफ, लघु बचत योजना,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 पीएमआई, निर्यात के आंकड़ों में तेजी अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.