तकनीक को तवज्जो

दिक्कत शायद यह हुई कि बैंक अपने इस्तेमाल वाले तमाम प्रारूप उपलब्ध कराने में नाकाम रहे। एक वजह शायद यह हो सकती है कि कुछ बैंक एसएमएस भेजने का काम पेशेवर कंपनियों से कराते हैं। परंतु संवाद की कमी की जवाबदेही नियामकों, दूरसंचार कंपनी या एसएमएस भेजने वाली अनुबंधित कंपनी पर नहीं आयद होती। अब यह बैंकों पर निर्भर करता है कि वे नियामकीय जरूरतों को पूरा करें। हाल के दिनों में यह पहला अवसर नहीं है जब बैंकों के ग्राहकों को ओटीपी को लेकर समस्या हुई हो। नवंबर में एचडीएफसी बैंक का प्लेटफॉर्म अचानक ध्वस्त हो गया था और ग्राहक तमाम सेवाओं से वंचित हो गए थे। यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई में भी दिक्कत आई। दिसंबर 2019 में इसी बैंक को भुगतान निपटाने में दिक्कत हुई थी। इसके कारण रिजर्व बैंक को जांच करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले अक्टूबर 2020 में आईसीआईसीआई बैंक का प्लेटफॉर्म उस दिन ध्वस्त हो गया जिस दिन उसकी क्रेडिट कार्ड शाखा ने एक बड़ी सेल के पहले ई-कॉमर्स कंपनी एमेजॉन के साथ समझौता किया।

बैंकिंग क्षेत्र पर इन विफलताओं के असर को देखते हुए यदि रिजर्व बैंक मौजूदा ओटीपी व्यवस्था पर नए सिरे से विचार करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नियामक इस बात पर विचार कर सकता है कि हर लेनदेन के प्रमाणन के लिए ओटीपी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता के क्या परिणाम हो सकते हैं। उसे इस अवसर का लाभ लेते हुए पूरी ओटीपी व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह तकनीकी उन्नति के साथ चले, नई तरह की धोखाधड़ी से निपट सके और बढ़ती डिजिटल साक्षरता के मुकाबले बरकरार रह सके। आरबीआई को छोटे लेनदेन के मामले में ओटीपी की जरूरत पर दोबारा विचार करना चाहिए और ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए कि उपभोक्ताओं के पास विकल्प हो कि कब और कैसे ओटीपी हासिल करना है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा और सक्षमता तय करने का दायित्व बैंकों पर हो। शायद उन्हें यह विकल्प भी मिलना चाहिए कि वे इस व्यवस्था से पूरी तरह या एक सीमा तक बाहर रहें। बैंकों को भी तकनीकी मंचों और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें सस्ते में नहीं निपटाना चाहिए। बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन के साथ डिजिटल संपर्क के बढऩे के साथ ही बैंकों के डिजिटल संवाद और प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता और उनका ग्राहकों के अनुरूप होना प्राथमिकता होनी चाहिए।