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दिल्ली में सबको मुफ्त कोरोना टीका

रामवीर सिंह गुर्जर / नई दिल्ली March 10, 2021

दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज 69,000 करोड़ रुपये व्यय का बजट पेश किया। देशभक्ति के थीम वाले इस बजट में सरकारी अस्पतालों में सभी दिल्ली वालों को कोरोना का टीका मुफ्त लगाने का ऐलान किया गया। बजट में कोरोना को देखते हुए सबसे ज्यादा जोर स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिया गया। शिक्षा, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधानों को भी बजट में प्रमुखता दी गई।

सिसोदया ने अपने बजट भाषण में कहा देश आजादी के 75 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसलिए इस बजट को देशभक्ति बजट के रूप में रेखांकित करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार लहराते तिरंगे लगाएगी। इसके लिए बजट में 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने सबको समान रूप से टीका लगाने की योजना बनाई है। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में कोरोना टीका नि:शुल्क लगाया जाएगा। इसके प्रस्तावित नई आम आदमी टीका योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही 100 महिला मोहल्ला क्लीनिक भी अगले वित्त वर्ष स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,934 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो कुल बजट का 14 फीसदी है और वर्ष 2020-21 के बजट में आवंटित 7,704 करोड़ रुपये से करीब 29 फीसदी ज्यादा है। बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 16,377 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। बजट में दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में ध्यान व योग प्रशिक्षण केंद्र लगाने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बजट में बिजली-पानी के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है।

सिसोदिया ने इस बजट में ज्यादा नई योजनाओं की घोषणा करने से परहेज किया, बल्कि कोरोना के कारण चालू वित्त वर्ष में प्रभावित हुए विकास कार्यक्रमों को अगले वित्त में पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दिया। इसलिए बजट में विकास कार्यक्रमों के लिए 37,800 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो कुल बजट का 55 फीसदी हिस्सा है और चालू बजट में आवंटित राशि से करीब 28 फीसदी ज्यादा है।

बजट में कर राजस्व से 43,000 करोड़ रुपये, जीएसटी मुआवजे से 6,000 करोड़ रुपये, लघु बचत योजनाओं से 9,285 करोड़ रुपये, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से 2,088 करोड़ रुपये, गैर कर राजस्व से 1,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

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