कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में ईंधन और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि सरकार लोगों के कष्ट और पीड़ा दूर करने के बजाए उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। गांधी ने सरकार से ईंधन की बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। गांधी ने मोदी को पत्र लिख कर कहा,' मैं यह पत्र आपको आसमान छूती तेल और रसोई गैस की कीमतों से हर नागरिक के लिए उत्पन्न गहन पीड़ा एवं संकट से अवगत कराने के लिए लिख रही हूं। एक तरफ भारत में रोजगार खत्म हो रहा है, कर्मचारियों का वेतन घटाया जा रहा है और घरेलू आय निरंतर कम हो रही है तो वहीं दूसरी ओर मध्यम वर्ग और सामाज में हाशिए पर रहने वाले लोग रोजी-रोजी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तेजी से बढ़ती महंगाई और घरेलू सामान एवं हर आवश्यक वस्तु की कीमत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने इन चुनौतियों को और अधिक गंभीर बना दिया है।' उन्होंने कहा, 'यह दुखद है कि संकट के इस वक्त में भी सरकार लोगों के कष्ट और पीड़ा दूर करने के बजाए उनके दुख और तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है।' मूल्य वृद्धि से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.58 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 97 रुपये प्रति लीटर हो गई है। गांधी ने पत्र में कहा कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि इस समय 'ऐतिहासिक और अव्यावहारिक' है। उन्होंने कहा, 'मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप ईंधन की कीमतों में तत्काल कमी करके कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ मध्यम श्रेणी, वेतनभोगी तबके, किसानों, गरीबों और आम आदमी को दें। ये सब लोग लंबे समय से अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, चौतरफा बेरोजगारी, वेतन में कमी और नौकरियां खो देने के कारण भयावह संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं।'बंगाल में पेट्रोल और डीजल पर घटा कर पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल प डीजल पर कर में एक रुपये प्रति लीटर कटौती करने का फैसला किया है। यह सोमवार मध्यरात्रि से प्रभावी होगा। राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि एंफन, कोविड से जुड़े दबाव और केंद्र के 77,000 करोड़ रुपये बकाये के दबाव के बावजूद राज्य सरकार ने पेट्रोल व डीजल के के दाम में प्रति लीटर 1 रुपये कमी करने का फैसला किया है। इससे लोगों, खासकर किसानों को आंशिक राहत मिलेगी, जो डीजल का इस्तेमाल करते हैं। शनिवार को चेन्नई में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वह ईंधन के दाम को लेकर धर्मसंकट में हैं। उन्होंने कहा था कि यह केंद्र व राज्य दोनों सरकारों का मामला है। बीएस
