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संपादकीय /  February 17, 2021

देश के भौगोलिक मानचित्रीकरण क्षेत्र और सटीक डिजिटल मैपिंग (मानचित्र तैयार करना) को उदार बनाना अहम सुधार है। सरकार ने ब्रिटिश काल से चले आ रहे प्रतिबंधों को समाप्त किया है और कई कारोबारियों को यह अवसर प्रदान किया है कि वे सक्षम ढंग से काम कर सकें और नए अवसरों का लाभ ले सकें। सन 2016 में इन नीतियों को उन्नत बनाने का प्रयास नाकाम रहा था क्योंकि मसौदा विधेयक तकनीकी दृष्टि से पीछे था और उसकी प्रकृति प्रतिबंधात्मक थी। हालांकि आदर्श स्थिति में नई नीति को कानूनी समर्थन मिलना चाहिए जो निजी आंकड़ों का संरक्षण करते हैं। केवल दिशानिर्देशों से परे वास्तविक नीति के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कि निजी सेवाओं से हासिल होने वाले आंकड़े सरकार को नि:शुल्क मुहैया कराये जाएं और भुगतान करने पर अन्य निजी संस्थानों को भी इन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि सरकार अपने स्वामित्व वाले ऐसे आंकड़ों को नि:शुल्क, सार्वजनिक रूप से जारी कर सकती है या इन्हें हासिल कर सकती है। यह एक बड़ा कदम है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह डेटा साझेदारी से वृद्धि को बढ़ावा देने वाला कदम होगा या बौद्धिक संपदा से जुड़े मसलों की बदौलत वृद्धि को बाधित करेगा।

किसी स्थान से जुड़ी सटीक जानकारी आधुनिक डिजिटल व्यवस्था का अहम हिस्सा है। यह सेवा प्रदान करने वाले किसी भी उद्योग मसलन ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और परिवहन के लिए अहम है। यह शहरी नियोजन, भवन निर्माण और अचल संपत्ति, सड़क और नहर निर्माण, बिजली ग्रिड विकास, खनन और कृषि क्षेत्रों के लिए भी अहम है। कह सकते हैं कि यह इस क्षेत्र में काम कर रहे 150 से अधिक स्टार्टअप के लिए भी काफी अहम है। शायद अधिक सड़क निर्माण को बढ़ावा देने और खनन तथा खनिज उत्खनन क्षेत्र में निजी पूंजी की योजना की दृष्टि से भी यह अहम हो। कुछ प्रतिबंध बरकरार हैं और ये इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि स्थानीय सेवा प्रदाताओं के लिए सहायक साबित हों। डेटा का भंडारण और प्रसंस्करण भारत में होना चाहिए और एक मीटर से कम दूरी का सटीक मानचित्रीकरण केवल भारतीय संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों को जमीनी सर्वेक्षणों की मदद से पुष्ट करने का काम भी केवल भारतीय संस्थान कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों से कुछ प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं जिसके चलतेवायु सेना अड्डों जैसी कुछ प्रतिबंधित जगहों को शायद डिजिटल मानचित्र पर चिह्नित नहीं किया जा सकेगा। विदेशी संस्थान मसलन गूगल मैप्स और ऐपल आदि जो वैश्विक भू-मानचित्र बाजार में अग्रणी हैं, उन्हें स्थानीय साझेदारों की मदद से काम करना होगा और वे आंकड़ों को विदेश नहीं ले जा सकते। भू-मानचित्रीकरण के कई स्तर हैं।

यह बहुत बड़े पैमाने पर समय और लागत की बचत कर सकता है। स्ट्रीट-व्यू की मदद से नगर निगम के कर संग्रह को बेहतर बनाया जा सकता है। यह जोमैटो और उबर जैसी सेवाओं के लिए सहायक हो सकता है। इसकी सहायता से किसी बीमारी के प्रसार पर नजर रखी जा सकती है, पर्यावरण संकेतकों मसलन जंगलों के कम होने या पौधरोपण पर नजर रखी जा सकती है, बेहतर नाली व्यवस्था कायम की जा सकती है, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। नई नीति का पूरा लाभ उठाने के लिए स्थानीय स्तर पर तकनीकी स्थानांतरण पर निर्भर होना होगा जो वैश्विक मैपिंग संस्थाओं से होने वाले तकनीक हस्तांतरण पर निर्भर करेगा। या फिर तेजी से क्षमता निर्माण पर काम करना होगा। ऐसे काम में ड्रोन का इस्तेमाल भी काफी हद तक करना होगा। यही कारण है कि ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में कम प्रतिबंध वाली नीति जरूरी है। सटीक मानचित्रीकरण से निजता का उल्लंघन भी हो सकता है। यह भी चिंता का विषय है और इसीलिए निजता संरक्षण कानून भी हमारी प्राथमिकता है।

Keyword: मानचित्रीकरण, डिजिटल मैपिंग, प्रतिबंध, मसौदा विधेयक, बौद्धिक संपदा,
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